बनगाव पाणी पुरवठा योजना पुन्हा संकटात

आमगाव आणि सालेकसा तालुक्यातील ४८ गावांतील ग्रामीण जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवठा करणारी

अत्यल्प वसुली : २३ गावांत उद्भवणार समस्या गोंदिया : आमगाव आणि सालेकसा तालुक्यातील ४८ गावांतील ग्रामीण जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवठा करणारी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुन्हा एकदा संकटात आली आहे. पाणीपट्टीच्या अत्यल्प वसुलीमुळे २३ गावातील पाणी पुरवठा १ फेब्रुवारीपासून बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण व पाणी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. आमगाव तालुक्यातील १९ गावांची पाणीपट्टी वसुली ७० टक्क्यांपेक्षा कमी असून ती पाणीपट्टी वसुली ३२ लाख १० हजार ७६४ रुपये इतकी आहे. बोरकन्हार या ग्राम पंचायतवर १ लाख ६८ हजार ७२० रुपये, बाम्हणी १ लाख २० हजार ३२० रुपये, पदमपूर २ लाख ३० हजार ६४ रुपये, रिसामा ६ लाख ६५ हजार ७० रुपये, बनगाव ३ लाख ५ हजार २२० रुपये, शिवनी १ लाख ६० हजार १२० रुपये, चिरचाळबांध २ लाख ५५ हजार १०० रुपये, खुर्शीपार १ लाख ९८ हजार २८४ रुपये, जवरी १ लाख २ हजार २० रुपये, मानेगांव १ लाख २ हजार २०० रुपये, किकरीपार १ लाख १७ हजार ४६० रुपये, कातुर्ली २ लाख २८ हजार ६७६ रुपये, वंजारीटोला ५५ हजार ५०० रुपये, ननसरी ४८ हजार ४२० रुपये, सरकारटोला ७० हजार ३८० रुपये, घाटटेमनी १ लाख २६ हजार रुपये, पानगाव १ लाख ४० हजार ८२० रुपये, कुंभारटोली ४८ हजार ३२० रुपये, आमगाव ६८ हजार ७० रुपये या तालुक्यातील बिर्सी ७० टक्के, किडंगीपार ७६ टक्के, ठाणा ८० टक्के, सुपलीपार ७१ टक्के, मोहगाव १०५ टक्के आणि फुक्कीमेटा ९० टक्के पाणीपट्टी वसूली झाली आहे. सालेकसा तालुक्यातील चार गावातील ६ लाख ३३ हजार ९७० रुपये पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. त्यात साखरीटोला ३ लाख २९ हजार २६० रुपये, कारूटोला १ लाख ४४ हजार ५० रुपये, सातगाव ६२ हजार २०० रुपये, हेटी ९८ हजार ४६० रुपये या गावाचा समावेश है. सालेकसा तालुक्यातील पाणीपट्टी वसूलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने या गावातील पाणी पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी) महिन्याकाठी ७ लाख ५० हजारांचा खर्च सदर पाणी पुरवठा योजना सुरू ठेवण्याकरिता महिन्याकाठी ७ लाख ५० हजार रुपये खर्च येतो. त्यात ३ लाख रूपयाचे वीज देयक, १ लाखाचे रसायन व ३ लाख ५० हजार रुपये मनुष्यबळ खर्च येतो. प्रत्येक गावाची पाणीपट्टी वसूली ७० टक्के होणे आवश्यक आहे. योग्य व सक्षम नियोजनाअभावी २००८ पासून सुरू झालेल्या या योजनेची पाणीपट्टी वसूल झाली नाही. परिणामी ही योजना नेहमीच संकटात येते. ग्राम पंचायत मधील मतांचे राजकारण व ग्राम पंचायत मधील कर्मचारी या वसुलीला कारणीभूत आहेत.