कलावंताच्या कलेला मानाचा मुजरा नाही !

मुन्नाभाई नंदागवळी

बाराभाटी : अनेक वर्षे झाली, गावापासून तर शहराच्या रंगभूमी थिएटरमध्ये कलावंत हा कलेची छाप पाडत आहे. कलाकार हा मूळचा गुणी व्यक्तिमत्त्व असतो. महाराष्ट्रात या प्रकाराला पिढ्यान् पिढ्या वाव आहे. कलाकार जगावा, जगला पाहिजे यासाठी शासनाच्या जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून वृद्ध कलावंत मानधन योजना सुरू आहे. पण जिल्ह्यात ही समितीच दोन वर्षांपासून नाही. हा अन्याय सहन करीत कलावंत जनप्रतिनिधींना वृद्ध कलावंताकडे लक्ष द्या, अशी हाक देत आहेत.

सध्या अनेक भागात कलाकाराच्या समित्यांवर समित्या तयार होतात. पण लोककला रंगविणारा खरा हौशी कलावंत अजून वंचित राहत आहे. यामध्ये तमाशा, डहाके, खडीगंमत, दंडार, गोंधळ, भजन, कीर्तन, दिंडी भजन या कलावंतांना सहभागी करतच नाही. यांच्या पोटावर आजही पाणी पडते. खरी कला हीच आहे. यांच्याकडे शासनाने अजिबात दुर्लक्ष करू नये. गावकुसात अनेक कलाकार निर्माण झाले असून होत आहेत. कलाकार हा कलेचा भुकेला आणि कलेवरच पोटाची खळगी भरणारा आहे. जमते तेव्हापर्यंत परिश्रम करून कला दाखवून पोट भरतो. मात्र उतार वयात कलेची पावती जपावी म्हणून वृद्ध कलाकार मानधनावर निर्भर राहतो. पण येथे तर जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागात समितीच नाही. अशावेळी कलावंतांनी काय करावे. नटसम्राट कालेलकर यांच्यासारखी अवस्था होऊ नये ना? असा सवालही कलाकार करत आहेत.

...........

मानधनही झाले बेपत्ता

ज्या कलाकारांना मानधन मिळत होते ते सुद्धा कोरोनाच्या नावाखाली देत नाही. निधी नसल्याचा बहाणा कलावंतांना ऐकावा लागतो. असा मानधनही परतीच्या पावसासारखा बेपत्ता झाला आहे. ज्या ठिकाणी कलाकृती निर्माण करणाऱ्या कलाकारांना मान नाही. तेथे कलेचा कसला मान असेल? दोन सालापासून तर कलेचे कार्यक्रमच चक्क बंद करून टाकले. पण जनप्रतिनिधीचे कार्यक्रम नित्यनेम सुरू आहेत.

......

नियम, निकष व अटीनुसार समिती असावी

ही समिती शासनाच्या निकष, नियमानुसार आणि अटी-शर्तीवर तयार करण्यात यावी. नाही तर कलाकार नसताना ही समितीत घेतले जाते. हा सावळागोंधळ नकोच. कलावंतांना न्याय द्यावा, अशी मागणी कलाकार करीत आहेत.

.......

पन्नाशीनंतर मानधन

वयाची पन्नासी झाली की मानधन योजना सर्व कलाकारांना लागू होत आहे. यासाठी या योजनेचे आवेदन पत्र, उत्पन्न दाखला, बँक खाते पुस्तक, कलेविषयी मिळालेले प्रमाणपत्र, दोन छायाचित्र आदी दस्तऐवज तयार करून संबंधित पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत द्यावे लागतात. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयात यापूर्वीच्या तब्बल दोन वर्षांपासून मानधनाची फाईल जमा होऊन धूळखात असतील. पण अधिकारी व पालकमंत्री तसेच कोणताही जनप्रतिनिधी लक्ष घालेना अशी स्थिती आहे. मात्र उद्घाटन, भूमिपूजन, सभा व बांधकामांवर तर जास्तच लक्ष देतात पण समिती गठीत होत नाही.