गोंदिया : येथील मेडीकल कॉलेजला घेऊन सुरू असलेल्या चर्चांवर आता पूर्ण विराम लागणार आहे. कारण राज्य शासनाने मेडीकल कॉलेजला अधिकृत मंजूरी दिली असून अधीक्षक व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे मेडीकल कौंसील आॅफ इंडियाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या विरोधात आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. येथील मेडीकल कॉलेज रद्द करण्यात आल्याच्या बातम्यांनी जिल्ह्यातले वातावरण सध्या चांगलेच तापले होते. अशात मात्र राज्य शासनाने २३ जून रोजी येथील मेडीकल कॉलेजला अधिकृत मंजूरी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर मेडीकल कॉलेजच्या अधिक्षकपदी (डिन) इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयाचे डॉ. एन.के.केवलिया तसेच प्रशासकीय अधिकारीपदी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलचे प्रदीप देशपांडे यांची नियुक्ती केली आहे. यावरून राज्य शासनाची मेडीकल कॉलेजला घेऊन असलेली सकारात्मक भूमिका स्पष्ट होते. तर सोबतच मेडीकल कॉलेज त्वरीत सुरू करण्यासाठी येथील बाईं गंगाबाई व केटीएस रूग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागाला हस्तांतरीत कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच कॉलेजसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदांची निर्मितीसाठी तसे आदेशही काढले जाणार आहे. विशेष म्हणजे मेडीकल कौंसील आॅफ इंडियाकडे मेडीकल कॉलेजच्या मंजूरीसाठी सर्व त्रुट्या दुरूस्त करून अंतीम प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. असे असतानाही मेडीकल कौंसील आॅफ इंडियाचे पथक कॉलेज सुरू करण्यासाठी येथे उपलब्ध असलेल्या व्यवस्था व शासकीय तयारींची पाहणी करण्यास वेळ लावत आहे. यामुळे आमदार अग्रवाल यांनी मेडीकल कौंसीलच्या विरोधात २४ जून रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहीत याचीका दाखल केली आहे. याचिकेतून आमदार अग्रवाल यांनी मेडीकल कॉलेज करिता त्वरीत पथक तयार करून संपूर्ण आवश्यक कारवाई पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. यावर न्यायालयाने मेडीकल कौंसीलला नोटीस धाडून येत्या २८ जून रोजी पर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी पत्रकातून कळविले आहे. (शहर प्रतिनिधी)