अंकुश गुंडावार लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र या योजनेचा लाभ आयकर भरणारे धनाढय शेतकरी सुध्दा घेत होते. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर आयकर भरणाऱ्या आणि अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून मानधनाची दिलेली रक्कम वसुल करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले. यातंर्गत संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन जिल्ह्यातील ७३३ शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत ७१ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहे.पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील २ लाख ६७ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर केंद्र शासनाकडून वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मानधन जमा केले जात होते. मात्र या योजनेचा लाभ आयकर भरणारे शेतकरी सुध्दा घेत होते. शिवाय काही अपात्र असलेल्या व एकाच कुटुंबातील सात आठ जण या योजनेचा लाभ घेत होते. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात आयकर भरणारे जिल्ह्यातील २२६९ शेतकरी आढळले तर १६५४ शेतकरी विविध कारणाने अपात्र ठरले होते. या एकूण ३९२३ शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत मानधनापोटी ३ कोटी ६७ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करुन शासन जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यातंर्गत प्रत्येक तालुक्यातील अपात्र ठरलेल्या व आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तहसीलदारांनी नोटीस बजावून मानधनाची रक्कम परत करण्यास सांगितले होते. यापैकी आतापर्यंत ७३३ शेतकऱ्यांनी मानधनाची रक्कम परत केली आहे. यात आयकरधारक ६६० शेतकऱ्यांनी ६५ लाख ४ हजार आणि अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनी ५ लाख ९४ हजार रुपये शासनाकडे जमा केले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले. सध्या तालुकास्तरावर ही रक्कम वसुलची प्रक्रिया सुरु आहे.
सर्वाधिक शेतकरी गोंदिया तालुक्यातीलआयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक गोंदिया तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांकडून मानधन स्वरुपात त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केलेली रक्कम वसूल केली जात आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी सुध्दा प्रशासनाला सहकार्य करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.रक्कम परत करण्यासाठी मुदत नाहीआयकर भरणाऱ्या व अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना मानधनाची रक्कम परत करण्यासाठी प्रशासनाने विशिष्ट कालावधी ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या सवडीनुसार ही रक्कम परत करता येणार असले तरी बरेच शेतकरी नोटीस मिळाल्यानंतर ही रक्कम परत करीत आहे.