मोठा दिलासा : आरोग्य सेवा सुरळीत होणार, आंदोलन यशस्वीगोंदिया : ३१ डिसेंबर नंतर त्या ४४ एएनएमला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने नियुक्ती आदेश दिले नव्हते. त्यामुळे ८ दिवसांपासून त्या एएनएमनी धरणे आंदोलन व दोन दिवसांपासून साखळी उपोषणाला सुरूवात केली होती. मात्र त्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेत त्यांना नियुक्ती आदेश देण्याचे ठरले आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात कार्यरत असलेल्या ९६ कंत्राटी आरोग्य सेविकांना जिल्हा परिषदेने वर्षभरापूर्वी काढले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेसमोर त्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यामुळे जिल्हा परिषदेने ३१ डिसेंबरपर्यंत ९६ पैकी ४४ एएनएमला जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थेत नियुक्ती दिली होती. परंतु ३१ डिसेंबर रोजी या एएनएमचे कंत्राट संपल्याने त्यांना पुनर्नियुक्ती देणे गरजेचे होते. परंतु त्यांना दोन महिने लोटूनही नियुक्ती पत्र न दिल्यामुळे त्या ४४ एएनएमनी जिल्हा परिषदेसमोर ८ दिवसांपूर्वी धरणे आंदोलन व त्यानंतर साखळी उपोषणाला सुरूवात केली. या संदर्भात मंगळवारी (दि.१०) जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर, आरोग्य सभापती मदन पटले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी हरिष कळमकर, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजकुमार गहलोत यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत त्या ४४ एएनएमला न्यायालयाचा स्थायी स्वरूपाचा आदेश येईपर्यंत नियुक्ती देण्याचे ठरविण्यात आले. यामुळे या ४४ एएनएमला बुधवारी किंवा गुरूवारी जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थेत नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
या ४४ एएनएमला नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. मात्र जिल्ह्यातील १० आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेविका नाही व अनेक उपकेंद्रामध्ये आरोग्य सेविका नसल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत होती. या संदर्भात रुग्णांच्या नातेवाईकांची व नागरिकांची ओरड सुरू होती. या प्रकाराला टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेने या ४४ एएनएमला नियुक्ती आदेश देण्याचे ठरविले. गोंदिया जिल्हा परिषदेने वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या आरोग्य सेविकांची भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकतेने घेण्यात आली. परंतु आम्हाला नियुक्ती द्या नंतर भरती घेतलेल्या नविन परिचारिकांना नियुक्ती द्यावी यासाठी बंद पत्रित असलेल्या आरोग्य सेविकांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत एका प्रकरणात १२ बंद पत्रित आरोग्य सेविकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय गोंदिया जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या आरोग्य सेविका भरतीचा निकाल अद्याप जाहिर न झाल्याने २६ जागेसाठी घेण्यात आलेला हा निकाल न्यायालयात आहे. ते प्रकरण निकाली काढल्यास जिल्ह्यातील विविध आरोग्य संस्थेत त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. तेव्हापर्यंत या ४४ कंत्राटी आरोग्य सेविकांना त्याठिकाणी सेवा देण्यासाठी नियुक्ती आदेश देण्यात येत असल्याचे कळमकर यांनी सांगितले. वारंवार आमच्यावरच अन्याय केला जात असून २३६ उपकेंद्रामध्ये असलेल्या सर्व कंत्राटी आरोग्य सेविकांच्या कामाचे मूल्यमापन वर्षाअखेर करून त्यांना नियुक्ती आदेश देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने राबवावी, अशी मागणी त्या ४४ एएनएमनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)