गोंदिया : गेल्या आठवड्यात रस्त्यासाठी झालेल्या गोरेगाव आणि सालेकसा तालुक्यांतील आंदोलनाने जिल्हावासीयांना सध्या विचार करण्यास भाग पाडले आहे. रस्ता मंजूर होऊनही त्याचे काम कंत्राटदार सुरू करीत नाही म्हणून चक्क आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करावे लागले. तर केवळ साडेपाच किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी आठ ते दहा गावांतील गावकऱ्यांना गेल्या ४० वर्षापासून शासन आणि प्रशासनासह संघर्ष करावा लागत आहे. एका आंदोलनाने लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावरील पकड सैल झाल्याचे तर दुसऱ्या आंदोलनाने प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईचे दर्शन घडविले. सध्या ही दोन्ही आंदोलने जिल्ह्यात चर्चेचा विषय असून पाच किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी ४० वर्षे संघर्ष करावा लागणे हे दुर्दैवच आहे.
सालेकसा तालुक्यातील धानोली ते बाम्हणी या ५ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी या परिसरातील आठ ते दहा गावातील गावकरी गेल्या ४० वर्षांपासून शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करीत आहेत. रस्त्यासाठी वांरवार पायऱ्या झिजविल्यानंतर प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने गावकऱ्यांनी गेल्या तीन दिवसांपासून धानोली येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. पण या उपोषणाची अद्यापही शासन, प्रशासनाने दखल घेतली नाही. परिणामी गावकऱ्यांचे उपोषण सुरूच असून निगरगट्ट प्रशासन आणि बघ्याची भूमिका बजाविणारे संधीसाधू लोकप्रतिनिधी यांचे दर्शन या निमित्ताने घडत आहे. कुठलाही गाव अथवा त्या परिसराचा विकास आणि तेथील रस्ते, वाहतुकीची साधने यावरून ठरविला जातो. रस्त्याचे जाळे विणण्यासाठी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविली जात आहे. पण यानंतरही केवळ पाच किलोमीटरच्या रस्ता बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून न दिल्याने गावकऱ्यांना १५ ते २० किलोमीटरचा फेरा मारून ये-जा करावी लागत आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. तर लोकप्रतिनिधी केवळ आश्वासनाची खैरात वाटत असल्याने या रस्त्याच्या प्रश्न अद्यापही मार्गी न लागल्याने गावकऱ्यांना आमरण उपोषणाला बसण्याची वेळ आली. त्यामुळे या उपोषणाने तरी निगरगट्ट प्रशासनाला पाझर फुटणार का, लोकप्रतिनिधी या रस्त्यासाठी पुढाकार घेणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यंत्रणेला बळ नेमके कुणाचे? शासकीय काम आणि महिनाभर थांब याचा प्रत्यय सर्वसामान्य नागरिकांनी अनेकदा अनुभवला आहे. त्यांच्यासाठी हा प्रकार नवीन नाही. पण लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनासुद्धा आता याचा प्रत्यय यावा यापेक्षा दुसरे कोणते मोठे दुर्दैव नाही. वारंवार निर्देश देऊनही बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेचे जुमानत नाही म्हणून आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करावे लागत असेल तर सर्व- सामान्यांच्या तक्रारीची ही यंत्रणा किती तत्परतेने दखल घेत असेल याचा अनुभव जिल्हावासीयांना आला. पण लोकप्रति- निधींच्या तक्रारीची दखल न घेण्याचे बळ यंत्रणेत आले कुठून हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.