शिक्षकांचे ३६ कोटी वांद्यात?

शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा परिषदेत सदर शिक्षकांच्या खात्यावर चढविण्यात आली नाही.

नरेश रहिले। लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा परिषदेत सदर शिक्षकांच्या खात्यावर चढविण्यात आली नाही. मागील ३९ महिन्यापासून कपात करण्यात आलेली जीपीएफची रक्कम गेली कुठे ही रक्कम सडक-अर्जुनी पंचायत समिती अंतर्गत हडपण्यात आली तसला तर प्रकार जिल्हा परिषदेत होत नाी ना अशी शंका शिक्षकांना येऊ लागली आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील ४ हजार शिक्षकांचे लक्ष या जीपीएफ रकमेकडेच आहे. शासनाने १ एप्रिल २०१४ पासून शालार्थ वेतन देणे सुरू केले. या प्रक्रियेमुळे आता शिक्षणाधिकारी जिल्हाभरातील शिक्षकांच्या जीपीएफची रक्कम कोषागारात भरून त्याची पावती जि.प.च्या वित्त व लेखा विभागाला देतात. परंतु १ एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत शिक्षकांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी( जीपीएफ) च्या नावावर कपात करण्यात आलेली रक्कम संबधीत शिक्षकांच्या खात्यावर दाखविली जात नाही. त्यामुळे सडक-अर्जुनी तालुक्यातील जीपीएफच्या घोळा प्रमाणे जिल्हा परिषदेला आलेल्या रकमेचा घोळ तर होणार नाही, असा संशय शिक्षकांना आल्याने शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण सभपती पी.जी. कटरे यांची भेट घेऊन सदर प्रकाराची माहिती दिली. जीपीएफच्या सर्व कपाती मुख्याध्यापकाच्या लॉगींवरून नियमीत होत आहेत. परंतु या कपातीची नोंद जिल्हा परिषदेत असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यावर नाही. एका-एका शिक्षकाचे दिड ते दोन लाख रूपये जमा असूनही त्यांच्या खात्यावर पैसेच दिसत नाही. शिक्षकांच्या जीपीएफच्या खात्यावर एकही पैसे जमा दिसत नसल्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यासाठी अडचण निर्माण होते. ३९ महिन्यापासून हाच प्रकार सुरू आहे. शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागात जाऊन विचारपूूस करतात त्यांना समाधान कारक उत्तरही णिळत नसल्यामुळे जीपीएफच्या नावावर कपात करण्यात आलेले पैसे आपल्या खात्यात जमा न झाल्याने सडक-अर्जुनी प्रमाणे आपल्या पैश्याचा अपहार तर होत नाही ना अश्या अनेक शंका शिक्षकांना येत आहे. या प्रकाराकडे लक्ष घालण्याची मागणी आहे. शिक्षक समितीचा पुढाकार सडक-अर्जनी तालुक्यातील जीपीएफची रक्कम हडपण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेतील खात्यावरही शिक्षकांचे ३६ कोटी ६६ लाख दिसत नसल्याने सडक-अर्जुनीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे उपाध्यक्ष किशोर डोंगरवार, पी.एन. बडोले, विरेंद्र वालोदे, जी.आर गायकवाड, पी.एस. उके, नरेश मेश्राम, एच.आर चौधरी, एम.पी. वाघडे, राजेश शेंडे, मंगेश पर्वते, बी.जे. नेवारे, जीवन म्हसखेत्री, अरविंद कापगते, मंगेश मेश्राम, सुभाष हरिणखेडे, बी.पी. डोंगरवार, के.के. देशपांडे, एस.सी. सिंगणजुडे, जे.बी.कऱ्हाडे, जी.के. चौधरी, राजकुमाार चौधरी, टी.जी. तुरकर, हेमंत मडावी, जी.जे. कापगते, एच. व्ही. गहाणे, बी.टी.टेंभरे, आर.डब्ल्यू.थोटे, आनंद मेश्राम, प्रविण राठोड, पी.बी. शहारे, दिनेश कापगते, ए.टी. लंजे. एच.एस. खंडाईत, पी.सी.चचाने, ससुखराम कापगते, डी.पी.शहारे, सी.बी. गोबाडे यांनी सतत पाठपुरावा केला. पालकमंत्री राजकुमार बडोले, शिक्षण सभापती पी.जी.कटरे, जि.प.चे विरोधी पक्ष नेते गंगाधर परशुरामकर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली.