३४ हजार वृध्दांची काठी झाली बळकट

म्हातारपणात काम करण्याची ताकद नाही, आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्यामुळे मुलांकडून होणारी हेळसांड, अशा समस्या गोरेगरीबांसह अनेक सर्वसाधारण कुटुंबात भेडसावतात.

वर्षाकाठी २१ कोटी ४७ लाखांची मदत२१ हजार रुपये उत्पन्नाची अट६५ वर्षांवरील वृध्दांना दिला जातो लाभनरेश रहिले गोंदियाम्हातारपणात काम करण्याची ताकद नाही, आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्यामुळे मुलांकडून होणारी हेळसांड, अशा समस्या गोरेगरीबांसह अनेक सर्वसाधारण कुटुंबात भेडसावतात. असे होऊ नये, म्हाताऱ्या व्यक्तीलाही त्यांच्या वृध्दापकाळात सन्मानाने जगता यावे यासाठी राज्य शासनाने श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३३ हजार ६४३ वृध्दांना लाभ मिळत असून त्यामुळे म्हातारपणात त्यांची काठी बळकट झाली आहे. ६५ व त्यापेक्षा अधिक वर्षाच्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील निराधार स्त्री व पुरूषांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनातर्फे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना तर राज्य सरकारकडून श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाकडून २०० रूपये आणि राज्य शासनाकडून ३०० रूपये मासिक लाभ देण्यात येत होता. पुन्हा त्यात शंभर रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना ६०० रूपये लाभ देण्यात येतो. म्हातारपणात वृध्दांच्या औषधोपचाराचा खर्च अधिक असतो. त्यांच्याकडून मिळकत नसल्याने अनेक कुटुंबातील लोक त्या वृध्दांना त्रास देण्याचे काम करतात. मुले व सुनांच्या छळापायी त्रस्त झालेल्या अनेकांनी आपले घर सोडून वृध्दाश्रमाचा रस्ता धरला, तर काहींनी शेवटचा उपाय म्हणून भीक्षा मागून जगण्याचे ठरविले. काहींनी तर आपली जीवनयात्राच संपविली. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्याने वृध्दांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून त्यांच्यासाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनांमुळे हजारो वृध्दांना जीवन जगण्याचा आधार मिळाला आहे. सात महिन्यात १२.२८ कोटी वाटप४वृद्धापकाळ योजनेसाठी गोंदिया जिल्ह्याला एप्रिल ते आॅक्टोबर या सात महिन्यात २१ कोटी ४७ लाखांचा निधी देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेच्या विभागाकडून देण्यात आली. एप्रिल ते आॅक्टोबर सात महिन्याच्या काळात गोंदिया शहराला ४७ लाख २२ हजार २०० रूपये, गोंदिया तालुक्याला १ कोटी ३९ लाख ३० हजार ६०० रूपये, तिरोडा १ कोटी ५८ लाख १९ हजार, गोरेगाव तालुक्याला १ कोटी ५६ लाख ६५ हजार, आमगाव तालुक्याला १ कोटी ७३ लाख ९३ हजार ४०० रूपये, सालेकसा तालुक्याला ८४ लाख ९० हजार २०० रूपये, देवरी तालुक्याला ५९ लाख ५२ हजार २०० रूपये, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याला २ कोटी ३५ लाख ५८ हजार ४०० रूपये, सडक-अर्जुनी तालुक्याला १ कोटी ७२ लाख ९४ हजार ४०० रूपये वाटण्यात आले.