जिल्ह्याच्या २३७५ कि.मी. रस्त्यावर बसलाय यमराज

जलद वाहतुकीमुळे अपघात होतात.परंतु अपघात होण्याचे महत्त्वाचे कारण रस्त्यांची दूरवस्था आहेत. आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या गोंदिया जिल्ह्यातील २ हजार ३७५ किमी लांबीचे रस्ते मृत्यूला आमंत्रण देणारे आहेत. ह्या रस्त्याचे बांधकाम करणे अत्यावश्यक असल्याचा अहवाल जि.प.च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे.

ठळक मुद्देनिविदा उघडल्या: मात्र दोन वर्षांपासून २१ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या मंजूर कामाला सुरूवात नाही

नरेश रहिले।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जलद वाहतुकीमुळे अपघात होतात.परंतु अपघात होण्याचे महत्त्वाचे कारण रस्त्यांची दूरवस्था आहेत. आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या गोंदिया जिल्ह्यातील २ हजार ३७५ किमी लांबीचे रस्ते मृत्यूला आमंत्रण देणारे आहेत. ह्या रस्त्याचे बांधकाम करणे अत्यावश्यक असल्याचा अहवाल जि.प.च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे. त्यामुळेच या रस्त्यांच्या दुरूस्तीेसाठीे शासनाने २१ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे; मात्र मागील दोन वर्षांपासून अद्यापही कामाला सुरूवात करण्यात आली नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची अवस्था जैसे थे असून ते अपघाताला आमंत्रण देत आहे.गोंदिया जिल्हा नक्षलदृष्टया अत्यंत संवेदनशिल आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे दाखवित प्रत्येक गावाला शहराला व तालुक्याला जोडण्यासाठी डांबरीे रस्ते तयार करण्याचा मानस शासनाचा आहे. गोंदिया जिल्ह्याच्या विकासाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागच सपशेल दुर्लक्ष करीत असल्याची प्रचिती जिल्हावासीयांना येत नाही.जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या किती रस्त्यांची खस्ता हालत आहे याची माहिती मागीतली असता गोंदिया जिल्ह्यातील २५७.१३ कि.मी. इतर जिल्हा मार्ग तर २ हजार ११७.७७ कि.मी. ग्रामीण मार्गाची अवस्था बिकट आहे. या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी २१ कोटी ३४ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. पण सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन्ही वर्षातील रस्त्याच्या बांधकामाला सुरूवातच झाली नाही. निविदा मागवून त्या लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी उघडण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले नाही.मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच निविदा उघडण्यात आली तेव्हापासून आजपर्यंत कार्यारंभ आदेश दिले नाही. आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच कार्यारंभ आदेश देणे अपेक्षित असताना कार्यारंभ आदेश का देण्यात आले नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर जि.प.मधील एक वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मी दर्शन झाल्याशिवाय कार्यारंभ आदेश द्यायचा नाही म्हणत असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरूच करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. आचारसंहितेचे नाव पुढे करून आपले कृत्य लपविण्याचा प्रयत्न जि.प.तील त्या अधिकाºयाचे आहे.पहिल्याच पावसात रस्त्यांवर खड्डेरस्त्याच्या बांधकामाचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला देण्यात येते.त्या कंत्राटदाराकडून काही जण आपली टक्केवारी घेतात. सोबत काम करवून घेणाऱ्या यंत्रणेचे अभियंते व बिल काढण्यासाठी लिपीक वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदाराला पैसे मागितले जाते. त्यामुळे सर्वाना पैसे वाटून स्वत:साठी बचत करण्याच्या नादात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येते. परिणामी बांधकाम करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर पहिल्याच पावसात खड्डे पडून उन्हाळ्यात तयार केलेला रस्ता पावसाळ्यात जैसे थे होतो. या प्रकाराकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. टक्केवारीसाठी काम न होऊ देणाºया एका मोठ्या अधिकाऱ्याची कानउघाडणी कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी करणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.मार्चमध्ये खर्च कसा दाखविणारसन २०१७-१८ मध्ये ४४.३० कि.मी. व २०१८-१९ या वर्षात ७२ किलोमीटर लांबीच्या बांधकामासाठी मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्याच आर्थिक वर्षात ही कामे करणे अपेक्षित होते. दोन वर्षात ही कामे पूर्ण करून मार्चच्या अखेर बिलही काढणे अपेक्षित होते. परंतु मार्च महिना लोटून मे महिन्याचे १० दिवस लोटले असतांना या दोन वर्षातील कामाच्या निविदा तर उघडल्या परंतु कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नाही. त्यामुळे ह्या कामाचे पैसे परत द्यावे लागणार की कामे सुरू करणार असा पेच निर्माण झाला आहे. आता कार्यारंभ आदेश दिले तर काम कसे होणार या विवंचनेत कंत्राटदार आहेत.टक्केवारीसाठी थांबली २१ कोटीची कामे?सन २०१७-१८ मध्ये इतर जिल्हा मार्गाच्या १७.४० कि.मी. च्या मजबूतीकरणासाठी ३ कोटी ५० लाख, ग्रामीण २६.९० कि.मी. रस्त्यांचा विकास व मजबूतीकरणासाठी ४ कोटी ३९ लाख ८३ हजार रूपये मंजूर करण्यात आले. सन २०१८-१९ मध्ये इतर जिल्हा मार्गाच्या ३६.८० कि.मी. च्या मजबूतीकरणासाठी ७ कोटी २४ लाख ९० हजार, ग्रामीण ३५.२० कि.मी. रस्त्यांचा विकास व मजबूतीकरणासाठी ६ कोटी १९ लाख ७० हजार रूपये मंजूर करण्यात आले. या सर्व कामांसाठी २१ कोटी ३४ लाख ४३ हजार रूपये मंजूर असतांना त्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिला नाही. त्या २१ कोटीच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी टक्केवारी न दिल्यामुळे ते आदेश अडवून ठेवल्याची जि.प.मध्ये जोरदार चर्चा आहे.