गोंदिया :जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतीसाठी येत्या २१ डिसेंबरला निवडणूक होऊ घातली आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यात विविध पक्षांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी २१ माजी सदस्यांवर पुन्हा विश्वास व्यक्त करीत संधी दिली आहे. त्यामुळे हे सदस्य संधीचे सोने करतात काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. तर १३ डिसेंबरला यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे. सध्या ओबीसी जागा वगळून निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. जि.प.च्या ४३ तर पं.स.च्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. नामांकन छाननीच्या प्रक्रियेनंतर उमेदवारांनी मतदारांच्या संपर्कात राहण्यास सुरुवात केली आहे.
ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्व समीकरणे जोडून पक्षांनी उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. सर्वच पक्षांकडून १७ माजी जि.प. सदस्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. तर ४ पंचायत समिती सभापतींना बढती देत जि.प.च्या रिंगणात संधी देण्यात आली आहे. पक्ष संघटनेत महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या ४ जिल्हाध्यक्षांनाही संधी देण्यात आली आहे. यामुळे पक्षाचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण आहे.
विजयाचे समीकरण जुळविणे सुरू
सर्वच राजकीय पक्षाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपल्याच पक्षाचा झेंडा रोवला जावा, यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहेत. त्यातच कुठे जातीय समीकरण, तर कुठे विजय खेचून आणणारा तो उमेदवार कोण ठरणार? याची चाचपणी केली जात आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या रणसंग्रामात नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. जिल्ह्यात एकूण १७ माजी जि.प. सदस्यांना पक्षाकडून पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ४ पंचायत समितीच्या सभापतींना बढती देत जिल्हा परिषदेची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ८ गटाच्या निवडणुकीने जिल्ह्याचे लक्ष वेधले आहे.