गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने शासनाची भरती बंदी असतानाही बोगस भरती केली. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून प्रभार सांभाळताना सुनील मांढरे यांनी शिक्षक, लिपीक व परिचर अशा ४७ लोकांना नियुक्ती दिली होती. तर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कच्छवे यांनी एकाला बोगस नियुक्ती दिली होती. अशा ४८ नियुक्त्या रद्द करून त्यांना वेतनापोटी देण्यात आलेले २ कोटी ६१ लाख ८२ हजार ७८२ रुपयांची रिकव्हरी त्या दोघांवर काढण्यात आली आहे.
शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कच्छवे यांनी आझाद उर्दू हायस्कूलच्या एका शिक्षिकेला बोगस नियुक्ती देऊन १ डिसेंबर २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीचा १५ लाख १३ हजार २०० रुपये वेतन त्या शिक्षिकेला दिले आहे. तर प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणून पदभार सांभाळणारे सुनील मांढरे यांनी ४७ शिक्षकांना बोगस नियुक्ती दिली होती. त्या ४७ शिक्षकांची नियुक्ती बोगस ठरवून ती मान्यता रद्द करण्यात आली. परंतु या ४७ पैकी ४२ शिक्षकांना १ जानेवारी २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत २ कोटी ४६ लाख ६९ हजार ५८२ रुपयांची रिकव्हरी काढण्यात आली आहे. दोघांकडून २ कोटी ६१ लाख ८२ हजार ७८२ रुपयांची रिकव्हरी करण्यात यावी असे पत्र गोंदियाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक माध्यमिकचे अधीक्षक जयप्रकाश जिभकाटे यांनी विभागीय उपसंचालक नागपूर यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
कारवाई होतेय पण संथगतीने
शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी या प्रकरणात शिक्षक संचालक द. गो. जगताप यांच्याकडे या प्रकरणाची एसीबीकडून चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती, परंतु त्यांच्या या मागणीकडे शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष दिले नाही. गोंदियासारख्या जिल्ह्यात ४८ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या.
गुन्हा दाखल करण्यास उशीर का?
शिक्षण संचालकांनी विभागीय उपसंचालकांना या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर गुन्हा काढण्यात आली. परंतु गुन्हा कुण्या राजकारण्याचा हात तर का व्यक्त केली जात आहे. दाखल करा असे पत्र दिले असतानाही दोषींवर रिकव्हरी तर दाखल का करण्यात आला नाही. दोन कोटी ६२ लाखांचा भुर्दंड शासनाला बसला असताना कारवाईत दिरंगाई करण्यामागे कुण्या राजकारण्याचा हात तर नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.