लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ११ डिसेंबर २०२० रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाचा निषेध करीत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात चेष्ठा करणारा काळा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन जिल्ह्यातील माध्यमिकच्या ३७१ पैकी १०९ शाळा शुक्रवारी (दि.१८) बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानीत सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिपाई, नाईक, चौकीदार, सफाईगार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी रिक्त असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर २००५ पासून बंदी घालण्यात आली होती. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी ७ मार्च २०१९ च्या निर्णयानुसार सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यासाठी शासनाने ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने विविध संघटनांकडून अभिप्राय मागीतले होते. त्या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त नसताना देखील शासनाने ११ डिसेंबर रोजी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात विद्यार्थी पटसंख्या विचारात घेवून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे निर्धारित करुन प्रतिमाह भत्ता बेठबिगारी प्रमाणे जाहीर केला. तसेच नियुक्ती संदर्भात नवीन आकृतीबंध काढून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चेष्ठा मांडून वेठबिगारी समजण्याचे धोरण अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या या काळ्या निर्णयाचा निषेध करुन हा घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा, यानंतरही शासनाने न ऐकल्यास तिव्र आंदोलन करू असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष गुनेश्वर फुंडे यांनी दिला आहे.
या शाळांनी घेतला संपता सहभागयासाठी जिल्ह्यातील १०९ शाळांनी संपात सक्रीय सहभाग घेतला आहे. त्यात गोंदिया तालुक्यातील १३३ पैकी १६, तिरोडा तालुक्यातील ४१ पैकी ५, गोरेगाव ३५ पैकी १३, आमगाव २६ पैकी १३, देवरी ३२ पैकी २, सालेकसा २४ पैकी ५, सडक-अर्जुनी ३७ पैकी १५ व अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ४३ पैकी ४० अशा एकूण ३७१ पैकी १०९ शाळांचा संपात सहभाग होता.