लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : दुर्गम व अति दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे देशातील ६३ हजार तर महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील चार हजार ९६७ आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १०४ आदिवासी गावांचा समावेश असून, आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय च्या अधिवेशनात जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. १८ सप्टेंबर रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. पीएम-जनमन अभियानात १७ संलग्न असलेल्या मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, आजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे, तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यांना मिळणार पुरस्कार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील पाच वर्षात निश्चित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींचा विकास कृती आराखडा तयार करून उपलब्ध निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वीत करण्याची जबाबदारी असणार आहे. दरम्यान या अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्यांच्या योजनेतून मॅप केली जातील. पोर्टलचे भौतिक व आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाईल. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
"प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १०४ आदिवासी गावांचा समावेश आहे. पीएम-जनमन अभियानात १७ मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. प्राप्त निधीतून आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे. यात आदिवासी समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे." - उमेश काशिद, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक अदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी.