मडगाव - गोव्यातील रुबी रेसिडन्सी प्रकरणात मडगाव न्यायालयाने या प्रकरणातील दहा संशयितांना निर्दोष मुक्त केले. याला एक वर्ष उलटले तरी केवळ गोवा सरकारकडून मान्यता न मिळाल्यामुळे या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास अद्याप या प्रकरणात तपास करणाऱ्या क्राईम ब्रँचला मुहूर्त मिळालेला नाही.
काणकोण येथे झालेल्या या दुर्घटनेत 31 कामगारांचा बळी गेला होता तर 21 कामगार जखमी झाले होते. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याइतपत प्रकरणात मुद्दे असल्याचा सल्ला अभियोग संचलनालयाने देऊनही अद्याप सरकारकडून त्यासाठी मान्यता मिळालेली नाही. आम्ही सरकारकडून आदेश येण्याची वाट पाहतो अशी माहिती क्राईम ब्रँचच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.क्राईम ब्रँचचे अधीक्षक कार्तिक कश्यप यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर खात्याने अभियोग संचालकांचा सल्ला मागितला होता. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते असा सल्ला अभियोग संचालकांनी दिल्यानंतर ही फाईल सरकारला पाठवून दिली होती.
4 जानेवारी 2014 रोजी चावडी-काणकोण येथील ही सहा मजली इमारत कोसळली होती. या प्रकरणात एकूण 11 संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र भ्रष्टाचाराचे खटले हाताळणारे दक्षिण गोव्याचे खास न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी कंत्राटदार विश्वास देसाई याला वगळता इतर दहाही संशयितांना आरोप निश्चितीपूर्वीच निर्दोष मुक्त केले होते. या दहा संशयितांमध्ये दीपक देसाई, प्रशांत शिरोडकर, रमेश नाईक, प्रदीप नाईक, अजय नाईक़ देसाई, अशांक नाईक गावकर, सुहास फळदेसाई व प्रशांत बांदोडकर तसेच दोन बिल्डर परदीप सिंग बिरिंग व जगदीपकुमार सैगल यांचा समावेश होता. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी व्ही. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने ही दुर्घटना घडण्यामागे इमारतीचे सदोष डिझाईन, घाईगडबडीत उरकलेले काम आणि सदोष साहित्याचा वापर असल्याचे नमूद केले होते.