पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याचा 2018-19 वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचे काम सुरू केले आहे. येत्या महिन्यात होणा-या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यावेळी राज्याची विस्टकलेली आर्थिक घडी सावरण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांकडून काही घोषणा अपेक्षित आहेत. शिवाय विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.
गोवा सरकार सध्या आर्थिक आघाडीवर अनेक कसरती करत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बळकट असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, प्रत्यक्षात काही मंत्री, अनेक आमदार आणि अधिकारीही राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे मान्य करतात. विकास कामांविषयीचे आमदारांचे प्रस्ताव जलदगतीने मंजू होत नाहीत. मंत्र्यांच्या फाईल्सदेखील वारंवार परत येत असतात. निधी उपलब्ध नसल्याचा शेरा कधी मुख्य सचिवांकडून तर कधी अर्थ खात्याच्या अधिका-यांकडून फाईलवर मारला जातो. यामुळे काही मंत्रीही हैराण झाले आहेत.
'आम्हाला राज्य सरकारच्या स्तरावरून निधी मिळत नाही, आम्ही केंद्र सरकारकडूनच निधी आणून सध्या कामे करत आहोत', असे एका मंत्र्याने 'लोकमत'ला सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडून नेहमीच अर्थसंकल्पातून अनेक घोषणा केल्या जातात. यावेळी काही वैशिष्ट्यपूर्ण घोषणा होतील पण 50 टक्के घोषणा अंमलात येत नाहीत, असाही अनुभव येतो. राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात केली गेली होती पण ती अंमलात आली नाही.
फक्त करवाढीच्या व शुल्क वाढीच्या घोषणा तेवढ्या अंमलात आल्या. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्ससह, गोव्याचा पर्यटन उद्योग, खाण उद्योग, मच्छिमार उद्योग, कृषी क्षेत्र यांच्या अनेक अपेक्षा गोव्याच्या अर्थसंकल्पाकडून आहेत. खनिज व्यवसाय मंदीच्या स्थितीतून जात आहे. येत्या महिन्यात सादर होणा-या अर्थसंकल्पात या सगळ्य़ाचे प्रतिबिंब पडलेले पाहायला मिळेल असे काही अधिका-यांचे म्हणणे आहे.
सरकारने गृह आधार योजना स्थगित केली आहे. 1 लाख 52 हजार एवढे गृह आधार योजनेचे लाभार्थी झाले आहेत. आता दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्या सगळ्याच योजनांच्या लाभार्थीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सरकारकडून जीईएल यंत्रणोला हे काम दिले गेले आहे. सरकार लाभार्थीची संख्या कमी करू पाहत आहे. अगोदरच कल्याणकारी योजना जास्त झाल्या असून सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढला आहे. त्यामुळे सरकार नव्या योजना राबविण्याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पातून करणार नाही, असे संकेत मिळतात.