लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेनंतर राज्यात क्रीडा क्षेत्रासाठी चांगले पोषक वातावरण तयार झाले आहे. यातून दर्जेदार साधनसुविधा देखील तयार झाल्या आहेत. राज्य क्रीडा बनण्याच्या वाटेवर असताना राज्यातील क्रीडा संघटना आणि क्लब यांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा असेल. त्यानुसार क्रीडा संघटनांनी व इतर घटकांनी आपले कार्य सुरू ठेवले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
मंगळवारी राज्यातील खेळाडू क्लब आणि क्रीडा संघटना यांना हार्दिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले. तेव्हा मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. यावेळी आमदार संकल्प आमोणकर, क्रीडा खात्याच्या संचालक डॉ. गीता नागवेकर, गोवा ऑलिम्पिक संघटनेचे सचिव गुरुदत्त भक्ता आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा केवळ ५० टक्के आर्थिक सहाय्य या संघटनांना देण्यात आलेत. कारण क्रीडा बजेट ऑगस्टमध्ये पास होणार आहेत. उर्वरित ५० टक्के रक्कम त्यानंतर देण्यात येईल. आता २२ क्लबना २७लाख ८४ हजार रुपये दिले. तर संघटनांना मिळून २ कोटी १४ लाख १३ हजार ९५० रुपये प्रदान करण्यात आले.
ऑलिम्पिक २०३६ च्या तयारीला लागा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिट इंडिया मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेला पुढे नेण्याचे काम राज्यातील क्रीडा संघटनांनी केले पाहिजे. तसेच केंद्राने ऑलिम्पिक २०३६ ची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातही यासाठी तयारी सुरू झाली पाहिजे. निदान राज्यातील काही खेळाडू या ऑलम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करतील याची काळजी क्रीडा संघटनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
खेळाडूंना भत्ता न परवडणारा : भक्ता
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांना संघ पाठवायच्या वेळी खेळाडूंना टीए, डीए द्यावे लागते. दहा ते पंधरा लाख रुपये प्रत्येक संघटनेला येणे आहेत. २०१५ पासून खेळाडूंचा भत्ता ३०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आला होता. मात्र हल्लीच उत्तराखंड येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पुन्हा ३०० रुपये देण्यात आला, जे आता परवडत नाही. सरकारने आर्थिक सहाय्य केल्यावरच क्रीडाक्षेत्र बहरू शकते, असे गुरुदत्त भक्ता म्हणाले.
मैदाने ताब्यात घ्या, देखरेख ठेवा
पेडणे ते काणकोणपर्यंत अनेक मैदाने आहेत, ज्यांचा वापर सध्या होताना दिसत नाही. अशी मैदाने ओळखून ती क्रीडा संघटना अथवा क्लबंनी आपल्या ताब्यात घ्यावी आणि आवश्यक सराव सुरू करावा. यातून नवीन खेळाडू तयार होतील आणि या मैदानांची देखरेख होईल. यासाठी लेखी स्वरूपात क्रीडा खात्याला कळवावे. पण सरकारला या मैदानाची आवश्यकता भासली तर सरकारला ती परत करावी अशी अट असेल, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.