गोव्यात प्रादेशिक पक्षांना 'अच्छे दिन' येतील?

भाजपने जि. पंचायतींवर कब्जा मिळवला असला तरी काँग्रेससह राष्ट्रीय पक्षांनी धोरण, नेतृत्व आणि संवाद बदलला नाही, तर गोवा पुन्हा अस्थिर होऊ शकतो.

गंगाराम म्हांबरे,ज्येष्ठ पत्रकार

गोव्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे राजकीय गणित नाही; ते गोव्यातील जनमताच्या अंतर्गत असंतोषाचा आरसा आहेत. अनेक वर्षे राष्ट्रीय पक्षांचे अभेद्य वर्चस्व मानल्या जाणाऱ्या गोव्याच्या राजकारणात या निकालांनी नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. 

भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना धक्का देणारा हा निकाल प्रादेशिक पक्षांसाठी संधीची दारे उघडतो आहे. दिल्ली दूर आहे; आमची जमीन, नोकरी आणि पर्यावरण जवळचे आहेत, असा संदेश मतदारांनी दिला आहे. बेकायदा बांधकामे, डोंगर उत्खनन, किनारपट्टीतील अनियंत्रित विकास, पर्यटनातील अनैतिकतेला मिळणारे अप्रत्यक्ष संरक्षण हे प्रश्न वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिले. जिल्हा पंचायत निवडणूक ही त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची सर्वांत सुरक्षित आणि थेट संधी ठरली. भाजपची प्रशासनावरील पकड सैल झाली आहे. 

भाजपने गोव्यात डबल (की ट्रिपल) इंजिन सरकार हा मंत्र प्रभावीपणे वापरला. मात्र जिल्हा पंचायत निकाल दाखवतात की, प्रशासनावरचा अंकुश सैल झाला आहे, स्थानिक नेत्यांऐवजी बाह्य निर्णयप्रक्रिया सुरू आहे आणि सत्तेचा अहंकार असल्यामुळे संवादाचा अभाव दिसतो आहे. हडफडेची दुर्घटना, जमीन घोटाळे, नियोजनशून्य विकास या मुद्द्यांवर भाजपचे मौन मतदारांना अस्वस्थ करणारे ठरले. जिल्हा पंचायत निकाल म्हणजे भाजपविरोधी लाट नसली तरी इशारा नक्कीच आहे. काँग्रेसचा विचार करता विरोधक असूनही अप्रासंगिक पद्धतीने पक्ष चालवला जात असल्याने काँग्रेससाठी हा निकाल अधिक चिंताजनक आहे. 

सत्ता नसतानाही काँग्रेस जनतेचा रोष स्वतःकडे वळवू शकलेली नाही. यामागची कारणे स्पष्ट आहेत. त्या पक्षात ठोस नेतृत्वाचा अभाव आहे, संघर्षाऐवजी गटबाजी दिसते आहे. गोवा-केंद्रित अजेंड्याचा अभाव दिसतो आहे. मतदारांनी काँग्रेसला पर्याय मानण्याऐवजी प्रादेशिक शक्तींना संधी देणे पसंत केले, ही बाब काँग्रेसच्या राजकीय अपयशाचे लक्षण आहे. आरजी हा स्थानिक अस्मितेवर भर देणारा पक्ष दहा टक्के मते मिळवू शकला तर सतत सत्तेची बाजू घेणारा मगो केवळ पाच टक्के मते मिळवू शकला, गोवा फॉरवर्ड अद्याप बँकवर्डच राहिला आहे, तर आप काही प्रमाणात पुढे गेला आहे, असे टक्केवारी सांगते.

प्रादेशिक पक्षांचा उदय हा भावनिक नाही, तर व्यावहारिक राजकीय निर्णय आहे. मतदारांना वाटते की, हे पक्ष स्थानिक प्रश्न ऐकतील, दबावगट म्हणून काम करतील, राष्ट्रीय पक्षांना मर्यादा घालतील, मात्र इतिहास सांगतो की गोव्यातील प्रादेशिक पक्ष अनेकदा फुटले. सत्तेच्या जवळ जाताच स्वत्व विसरले आणि वैयक्तिक स्वार्थात अडकले. म्हणूनच यावेळचा निकाल हे अंध समर्थन नसून सशर्त पाठिंबा आहे. या निकालांचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला आणि तरुण मतदारांची भूमिका. हे मतदार विशेषतः तरुण नोकरीसाठी पैसे मागणाऱ्या व्यवस्थेला कंटाळले आहेत. पर्यटनात स्थानिकांना डावलले जाण्याने संतप्त झाले आहेत. या वर्गाला राष्ट्रीय घोषणांपेक्षा स्थानिक उत्तरे हवी आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी ही अपेक्षा ओळखली आहे. 

जिल्हा पंचायत निकाल थेट विधानसभा निकाल ठरवत नाहीत, पण ते राजकीय दिशा दाखवतात. प्रादेशिक पक्ष 'किंगमेकर' ठरू शकतात. भाजपने दोन्ही जिल्हा पंचायतीवर कब्जा मिळवला असला तरी काँग्रेससह राष्ट्रीय पक्षांनी धोरण, नेतृत्व आणि संवाद बदलला नाही, तर गोवा पुन्हा अस्थिर पण बहुविध राजकारणाकडे वळू शकतो. आम्हाला ऐका, नाहीतर आम्ही पर्याय शोधू, असेच मतदारांनी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना बजावले आहे.

प्रादेशिक पक्षांकडे वाढलेला कल हा लोकशाहीचा नैसर्गिक प्रतिसाद आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी तो रोष म्हणून नाकारला, तर तो लाट बनेल; आणि संवाद म्हणून स्वीकारला, तर दिशा बदलू शकते. गोव्यातील जिल्हा पंचायत निकाल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बदलता कल आणि जनतेत वाढत असलेली अस्वस्थता भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी स्पष्ट धोक्याची घंटा मानावी लागेल. जनतेचा कल प्रादेशिक पक्षांकडे वळतोय. काँग्रेसची संघटनात्मक कमजोरी, नेतृत्वाचा अभाव, कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य, विरोधी पक्ष म्हणून ठोस भूमिका नसणे, यामुळे मतदारांच्या मनात प्रश्न आहे की भाजप नको, पण काँग्रेस का? नोकऱ्यांसाठी पैसे, गुणवत्तेपेक्षा ओळखीला प्राधान्य, भविष्यासंदर्भात असुरक्षितता असे काही मुद्दे राष्ट्रीय पक्षांना मतदारांपासून दूर नेतात. म्हणून ते तिसऱ्या पर्यायाकडे पाहू लागले आहेत. 

भाजपसाठी सत्ता टिकवणे कठीण होणार आहे तर काँग्रेससाठी अस्तित्वाचाच प्रश्न आहे. राजकारणात सत्ता कायमस्वरूपी नसते; जनतेचा विश्वासच खरी सत्ता असते. म्हणून जनता पर्यायाच्या शोधात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नसला तरी जागा वाढविण्यात तो पक्ष यशस्वी ठरलेला नाही. काँग्रेस पक्षाच्या दक्षिण गोव्यात काही जागा वाढल्या तरी तो सासष्टीपुरताच मर्यादित राहिलेला दिसतो. रुडोल्फ फर्नाडिस (सांताक्रुझ), गोविंद गावडे (प्रियोळ), नीळकंठ हळर्णकर (शिरसई) यांना मतदारांनी सुरक्षित अंतरावर ठेवले आहे. 

अपक्षांनी बाजी मारून अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजी उघड केली आहे. विरोधी पक्षनेते यांची ग्रैंड ओपोझिशन अलायन्सची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास भाजपला शह देणे विरोधकांना शक्य होणार आहे, त्यातही प्रादेशिक पक्षांची वाढती ताकद काँग्रेसने मान्य केली तरच आघाडी पुढे सरकेल, असे वाटते. वर्षभराचा अवधी भाजप आणि अन्य राजकीय पक्ष कसे सत्कारणी लावतात, यावर त्यांचेच नव्हे तर गोव्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.