लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ओबीसी, एससी, एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना पक्की घरे देऊ. त्यासाठी लवकरच राज्य सरकार योजना जाहीर करणार आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोवा हे पहिले राज्य आहे की जेथे केंद्रीय योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे.
पणजीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये काल प्रधानमंत्री आवास योजना-प्रादेशिक ग्रामीण कार्यशाळेचे उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यशाळेप्रसंगी ग्रामीण विकासमंत्री गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार आंतोन वास, सचिव आणि अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अटल आसरा, प्रधानमंत्री आवास योजनांसह राज्य सरकार ओबीसी, एसटी तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना अतिरिक्त दीड लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य देत आहे. शिवाय दोन टक्के अल्प व्याजाने कर्जही दिले जाते. घर दुरुस्तीसाठीही अर्थसाहाय्य दिले जाते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पर्यावरण-संवेदनशील गृहनिर्माण योजना सादर करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य बनण्यास सज्ज आहे. कुटुंबांना सन्मान, सुरक्षा आणि संधी देत आहोत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १३ फ्लॅगशिप योजनांपैकी ८० टक्के योजनांची गोव्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली आहे. हर घर शौचालय, हर घर नल, हर गाव सडक, वीज, सांडपाणी व्यवस्था या योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे. अंत्योदय, सर्वोदय, ग्राम या तत्त्वावर सरकार काम करत आहे. तसेच स्वयंपूर्ण गोवा उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
शाश्वत विकासात गोवा अग्रस्थानी
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, दरडोई उत्पन्न, उच्च जीडीपी आणि शंभर टक्के साक्षरता या निकषांवर राज्याने सर्वांना मागे टाकले आहे व त्याबद्दल सरकारला नेहमीच अभिमान वाटतो. जेव्हा तुम्ही गोव्यात येता तेव्हा तुम्हाला राज्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. गोवा केवळ सन, सॅण्ड अॅण्ड सी अर्थात सूर्य, वाळू आणि समुद्रासाठी ओळखले जातो. आता आम्ही अध्यात्माच्या रूपात त्यात आणखी एक 'एस' जोडला आहे. राज्यात आध्यात्मिक पर्यटनाला आम्ही चालना देत आहोत. गोवा आकाराने देशातील अन्य राज्यांमधील एखाद्या जिल्ह्याएवढा असला तरी येथे सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न व शंभर टक्के साक्षरता आहे. शाश्वत विकासात गोवा हे एक अग्रणी राज्य आहे.