सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक
रमेश तवडकर यांची आक्रमकता वाढल्याने व ढवळीकर बंधूंशी त्यांची दोस्ती झाल्याने मुख्यमंत्री सावंत यांची भूमिका देखील थोडी बदलली आहे. युती मान्य नसेल तर चालते व्हा असे मगो पक्षाला उद्देशून अलीकडेच मुख्यमंत्री बोलले. मुख्यमंत्र्यांचा हा संताप खूप सूचक आहे. तवडकर यांच्यापेक्षा आपल्याला गोविंद गावडे मंत्रिमंडळात परवडले असे मख्यमंत्र्यांना वाटू शकते.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व मगो पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचे संबंध मैत्रीचे असे कधीच नव्हते. मनोहर पर्रीकर यांचे संबंध ढवळीकर कुटुंबाशी व सुदिन ढवळीकर यांच्याशी खूप जवळचे होते. आपुलकीचे होते. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या वडिलांना पूर्वी मनोहर पर्रीकर भेटायचे. वास्तविक पर्रीकर यांनी १९९९ साली भाजप-मगो युती होऊच नये म्हणून जोरदार प्रयत्न केले व त्यात पर्रीकर यांना यश आले. हे सुदिन ढवळीकर यांच्या पूर्णपणे पथ्यावर पडले. समजा ९९ साली युती झाली असती तर युतीचे उमेदवार म्हणून श्रीपाद नाईक कदाचित पुन्हा एकदा मडकईत जिंकले असते. युती झाली नाही म्हणून मगो पक्षाने मडकईत सुदिन ढवळीकर यांना तिकीट दिले. ढवळीकर तेव्हा जिंकले व कधीच पराभूत झाले नाहीत. पर्रीकर हे अशा प्रकारे ढवळीकर यांच्या राजकीय उदयास कारणीभूत ठरले असे म्हणता येते.
२०१२ साली मगो पक्षासोबत भाजपने युती केली तरच दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारला पराभूत करता येते अशी हवा राज्यात तयार झाली होती. पर्रीकर यांना मुख्यमंत्रिपदी बसायचे होते. कामत यांच्या सरकारचा कोणत्याही प्रकारे पराभूत करूया असे पर्रीकर यांनी ठरवले. मग युती झाली तेव्हाच ठरले होते की जर सुदिन व दीपक ढवळीकर हे दोघेही बंधू जिंकले तर दोघांनाही मंत्रिपद द्यायचे. वास्तविक २०१२ च्या निवडणुकीत भाजपला प्रथमच २१ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. मगोपला तीनच जागा जिंकता आल्या होत्या. त्या लाटेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सफाया झाला होता.
मगो पक्षाच्या तीनपैकी दोन आमदारांना मंत्रिपदे नको, असे भाजप कोअर टीमने पर्रीकर यांना सांगितले होते. दोन्ही बंधूंना मंत्रिपद देऊ नका असेही कोअर टीमचे म्हणणे होते, पण पर्रीकर यांनी त्याविरुद्ध पावले उचलत पूर्वी ठरल्याप्रमाणे दोघांनाही मंत्रिपदे दिली होती. पर्रीकर व सुदिन ढवळीकर यांचे संबंध अशा प्रकारे पुढील काळात आणखी चांगले झाले. एका बाजूने म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व दुसऱ्या बाजूने मगोपचे नेते ढवळीकर या दोघांनाही सांभाळत पर्रीकर पुढे जात होते. पर्रीकर अत्यंत आजारी झाले होते तेव्हा एका सप्टेंबर महिन्यात चतुर्थी सणाच्या तोंडावर कांदोळी येथील इस्पितळात पर्रीकर यांनी विजय सरदेसाई व गोविंद गावडे यांना बोलवून घेतले होते. सुदिन ढवळीकर यांनाही स्वतंत्रपणे बोलावले होते. त्यावेळी पर्रीकर यांनी आता आपल्याला मुळीच जमत नाही, आता सुदिनला मुख्यमंत्री करूया व आघाडीचे सरकार चालवूया असे विजयला सांगितले होते. मात्र विजय व मंत्री गावडे यांनी त्यावेळी विरोध केला. त्यामुळे सुदिनला सीएमपद देण्याचा विषय तिथेच संपला होता. तत्पूर्वी श्रीपाद नाईक यांना गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून आणूया असा प्रस्ताव दिल्लीहून आला होता. त्याला विजय, रोहनसह काहींनी विरोध केला होताच. शिवाय भाजपमधीलही काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे तोही प्रस्ताव फिस्कटला होता.
वास्तविक त्या काळात जर सुदिन ढवळीकर यांनी मगो पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला असता तर वेगळे चित्र दिसले असते, पण मगोप विलीन करणे म्हणजे आत्मघात ठरेल हे ढवळीकर यांनी कायम ओळखले. भाजपमध्ये एकदा विलीनीकरण झाल्यानंतर मग आपली राजकीय शक्ती भाजप खूप कमी करील हे ढवळीकर यांनी कायम लक्षात ठेवले व विलीनीकरण टाळले.
भाजप व मगो यांच्यातील युतीविषयी मुख्यमंत्री सावंत यांना आत्मीयता असण्याचा प्रश्न नाही. कारण सावंत यांच्याकडे नेतृत्व गेले त्या काळात भाजप हा पूर्ण प्रस्थापित पक्ष झाला होता. आपल्याला मगोपची गरज नाही असे भाजपला वाटले, त्याच काळात सावंत यांच्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद आले.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजप स्वतंत्रपणे लढला. त्यावेळी विश्वजीत राणे, रोहन खंवटे, रवी नाईक, बाबूश मोन्सेरात, बाबू कवळेकर वगैरे अनेक नेते हे भाजपसोबत होते. ते जर भाजपसोबत नसते तर मात्र प्रमोद सावंत यांनी आपण मगोसोबत युती करूया असा आग्रह धरला असता. पर्रीकर आग्रह धरायचे, कारण त्यावेळी बाबूश, किंवा रवी किंवा कवळेकर, रोहन खंवटे वगैरे नेते भाजपमध्ये नसायचे. विश्वजीत राणे देखील २०१७च्या निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये आले. विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हाती असा भाजप आला, जो काँग्रेस नेत्यांनी भरलेला आहे. त्यामुळे आपल्या हातात बळकट असा भाजप असल्याने आपल्याला मगो पक्षाची गरजच नाही असे सावंत यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. ते नैसर्गिक आहे. शिवाय २०२२ ची निवडणूक मगो पक्षाविनाच जिंकल्याने भाजपला आता वाटू लागलेय की - मगोपची मुळीच गरज नाही, युतीची मुळीच आवश्यकता नाही. मात्र केंद्रातील भाजप नेत्यांना युती हवीच असे वाटते. केंद्रातील भाजप नेते युती तोडायला तयार नाहीत. ते तयार असते तर सुदिन ढवळीकर यांचे मंत्रिपद गेल्याच आठवड्यात गेले असते.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी ठरवलेच होते की ढवळीकर यांना डच्चू देऊन त्या जागी दिगंबर कामत किंवा अन्य एखाद्या भाजप नेत्याला मंत्रिपद द्यावे. रमेश तवडकर तसेच विश्वजीत राणे यांचीही ढवळीकरांशी दोस्ती आहे हे मुख्यमंत्री सावंत यांना पसंत पडत नाही. शिवाय दीपक ढवळीकर हे प्रियोळ मतदारसंघात मगोपचे काम करू लागल्याने मुख्यमंत्र्यांचा राग वाढला. मंत्री गोविंद गावडे यांचाही राग त्याचमुळे वाढला. मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही हुशारीने मुद्दाम मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. जीत यांना भाजपमध्ये येण्याची व पुढील निवडणूक भाजपतर्फे लढण्याची इच्छा आहे. त्यांची ही इच्छा मुख्यमंत्री सावंत पुरी करतील असे जीतच्या कार्यकर्त्यांना वाटते.
अर्थात २०२७ च्या निवडणुकीवेळी तसे देखील घडू शकते. मगो पक्ष आता फक्त मडकईपुरता उरलाय असे भाजपला वाटू लागलेय. मात्र दीपक ढवळीकर यांचे म्हणणे आहे की फोंडा तालुका, पेडणे तालुका व डिचोली मतदारसंघात मगोपची बऱ्यापैकी मते आहेत.
भाजप-मगो युतीची बोट अधूनमधून हेलकावे खात राहील. मंत्री ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात शत्रू जास्त आहेत. मित्र कमी आहेत. मुख्यमंत्री सावंत, मंत्री रोहन खंवटे, मंत्री गोविंद व कृषिमंत्री रवी नाईक हे सध्या सुदिन ढवळीकर यांना आपले राजकीय शत्रू म्हणूनच पाहत आहेत. केवळ विश्वजीत राणे हे एकटेच मंत्रिमंडळात सुदिनचे मित्र आहेत. रमेश तवडकर हे सभापती आहेत. तवडकर यांची आक्रमकता वाढल्याने व ढवळीकर बंधूंशी दोस्ती झाल्याने मुख्यमंत्री सावंत हे तवडकर यांना मंत्रिमंडळात स्थानच देऊ पाहत नाहीत. केंद्रातील नेत्यांना जसे वाटते, तसे मुख्यमंत्री सावंत यांना वाटतनाही. यामुळेच मंत्रिमंडळ फेररचनाही अडून राहिली आहे. तवडकर यांच्यापेक्षा आपल्याला गोविंद गावडे खूप परवडले असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते हे कुणीही राजकीय विश्लेषक ओळखू शकतो.