पणजी : गोव्याला एकूण 105 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून या किनारपट्टीवरील स्वच्छतेचे काम नेमके कुणी पार पाडावे? याविषयी सरकारी खात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. गोव्याचा पर्यटन मोसम सध्या ऐनभरात आहे आणि अशावेळी किनारपट्टी स्वच्छतेची जबाबदारी नेमकी कुणाची याचे उत्तर सरकारी खाती शोधत आहेत.
सरकारी खात्यांमध्ये आता संभ्रम निर्माण होण्यासाठी एका मोठ्या वादाची पार्श्वभूमी कारण आहे. दिलीप परुळेकर हे पर्यटन मंत्री असताना गोव्यातील पूर्ण किनारपट्टीची स्वच्छता करण्याचे कंत्रट दोन कंपन्यांना देण्यात आले होते. त्या कंत्राटावर आणि एकूणच निविदा प्रक्रियेवर प्रचंड टीका आणि आरोप झाले. कोट्यवधी रुपयांचे काम नीट करत नसतानादेखील पैसे लाटले गेले अशा प्रकारचेही आरोप झाले. गोवा विधानसभेत प्रकरण गाजले. शेवटी लोकायुक्तांकडे प्रकरण पोहोचले व लोकायुक्तांनी चौकशी करून माजी पर्यटन मंत्री परुळेकर यांच्यावर तसेच पर्यटन खाते व कंत्रटदार कंपन्यांवर ठपका ठेवला.
जेवढे मनुष्यबळ किनारपट्टी स्वच्छतेसाठी वापरले गेल्याचे दाखविले गेले आहे, तेवढे मनुष्यबळ प्रत्यक्षात वापरलेच गेले नाही असाही निष्कर्ष लोकायुक्तांनी काढला होता. स्वच्छतेचे काम व्यवस्थित झाले नसतानादेखील कंत्राटदार कंपनीची बिले पर्यटन खात्याने कशी काय फेडली?असाही प्रश्न लोकायुक्तांनी करून या प्रकरणी पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे असलेली चौकशीची फाईल नव्याने खुली करावी, अशी सूचना केली होती. सरकारने अजून या सूचनेसंबंधी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. लोकायुक्तांनी गैरव्यवहार दाखवून देऊन देखील अजून चौकशीची फाईल खुली झालेली नाही. सरकारला निर्णय घेण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी हवा, असे यापूर्वी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे. तथापि, सर्वच सरकारी खात्यांनी या एकूण प्रकरणाचा धसका घेतला आहे व किनारपट्टी कंत्राटाची निविदा त्यामुळेच नव्याने काढण्याचे धाडसही पर्यटन खात्याला किंवा गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला झालेले नाही.
कंत्रटदार कंपनीकडील कंत्राट रद्द केल्यानंतर सरकारने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून दृष्टीलाईफ सेव्हींग या जीवरक्षक संस्थेकडे सोपवली होती. दृष्टी लाईफसेव्हींग ही संस्था गोव्यातील पूर्ण किनारपट्टीला जीवरक्षक पुरविते. तूर्त ही संस्था किनारपट्टी स्वच्छतेचे काम करत आहे पण ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी सांगितले, की गोव्याचे किनारे हे पर्यटन खात्याच्या अखत्यारित येतात, त्यामुळे स्वच्छता करण्याचे काम हे पर्यटन खात्याकडेच असायला हवे. तथापि, निविदा जारी करण्याबाबत विलंब होत आहे ही गोष्ट खरी आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पुढाकार घेऊन अलिकडेच गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन केले आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या महामंडळाचे चेअरमन आहेत. गोव्यातील सगळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा प्रक्रियेशी निगडीत सगळी कामे या महामंडळाच्या अखत्यारित येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तशा प्रकारचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे किनारपट्टी स्वच्छ ठेवण्याचे काम पर्यटन खाते करणार की कचरा व्यवस्थापन महामंडळ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वत: पर्यटन मंत्री आजगावकर यांनाही अजून या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. गोव्यात सध्या लाखो पर्यटक आलेले असून बहुतांश पर्यटक हे गोव्यातील महत्त्वाच्या किना-यांना भेटी दिल्याशिवाय जात नाही. काही किना-यांवर अजुनही स्वच्छतेचा अभाव आहे.