अॅड. शिवाजी देसाई
दर १२३ रुपये प्रति किलो आहे. कोविडच्या कालावधीत गोव्यात काजूचा दर प्रचंड खाली आला होता. त्यामुळे समाजमाध्यमातून मी स्वतः आंदोलन छेडले होते. त्या आंदोलनाची दखल तत्कालीन कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी घेतली. मला त्यांच्या केबिनमध्ये बोलाविले, काजूला आधारभूत किंमत कशी देता येते, हे त्यांना आम्ही सविस्तर समजावले. माझ्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ते रणजित राणे आणि अॅड. सतेज सिंह राणे हेदेखील होते. नंतर सरकारने काजूला आधारभूत किंमत दिली. मात्र, ती कमी आहे. आज प्रश्न असा आहे की काजू जे गोव्यात एक नगदी पीक आहे, त्याला आधारभूत किंमत द्या, अशी वारंवार मागणी का करावी लागत आहे?
गोव्यात दर वर्षी सरासरी २५,००० टन काजूचे उत्पादन होते. गोव्याचा काजू जागतिक पातळीवरील दर्जेदार काजू आहे. तरीही आज गोव्यात आफ्रिकेतून काजू येतो आणि इथे विकला जातो. गोव्याचा काजू अत्यंत रुचकर आहे. वास्तविक गोव्यात काजू पीक सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस ब्राझीलमधून आले, असे म्हटले जाते; पण गोव्याने काजू पिकाला नगदी पीक आणि उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून स्वीकारले. काजू बोंडूच्या रसापासून तयार होत असलेल्या फेणीला बाजारपेठेत खूप मागणी आहे. फेणीला तर गोव्याचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून घोषित केले आहे. बोंडूंच्या रसापासून दारू, फेणी, हुर्राक निर्माण करणारे सरकारकडून लिलावाद्वारे बोंडूंच्या रसातून दारू निर्माण करण्यासाठी भट्ट्या उभ्या करतात. या ठिकाणी काजू बागायतदार डब्यातून रस घालतात; पण रसाच्या डब्याची किंवा काजू बोंडूंची आजही काजू बागायतदारास, शेतकऱ्यास अल्प किंमत मिळते. हा दर आजही सरकारने निश्चित केलेला नाही. जेव्हा या रसापासून फेणी किंवा दारू तयार होते तेव्हा त्याची किंमत प्रती कळसा आठशे ते एक हजार रुपये असते. तसेच काजू भाजून जेव्हा त्याचे गर बाजारात विकायला येतात तेव्हा त्या गरांचीदेखील किंमत बाजारात प्रती किलो आठशे ते एक हजार रुपये आहे.
नेहमीच सांगितले जाते की, काजूचा शेतकऱ्याला मिळणारा दर हा बाजारभावावर अवलंबून असतो; पण ते सत्य नाही. कारण गोव्याचा काजू एक नंबर आहे. म्हणून शेतकऱ्याकडून विकत घेताना त्या काजूला खरे म्हणजे योग्य किंमत मिळायलाच हवी. मुळात शेतकरी, बागायतदार अनेक प्रकारच्या कष्टातून हे पीक उभे करत असतो. आज काजू बागायतीत साफसफाई करायला कामगार मिळत नाहीत. त्यांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. अनेक शेतकरी, बागायतदारांच्या काजू बागायतीत जायला नीट रस्ते नाहीत. लोक काजूने भरलेल्या पिशव्या डोक्यावरून घरी आणतात. मग डोक्यावरून रसाने भरलेले डब्बे भट्टीत पोहोचवतात. सरकारने काजू पीक रसायनमुक्त करणार हा संकल्प सोडलेला आहे. तो चांगला आहे; पण हे पीक अनेक शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे साधन आहे. काजू शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारी कार्यालयात बसून समजणार नाहीत. त्यासाठी त्यांच्या काजू बागायतीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी जायला हवे आणि खऱ्या अर्थाने सरकार लोकांच्या दारी येते हे सिद्ध करायला हवे. हवामान चांगले नसेल तर काजू पीक अचानक खाली येते. मग शेतकऱ्यांनी बांधलेले सर्व अंदाज चुकतात आणि कपाळावर हात मारण्याची वेळ येते.
आजही सरकारला शेती बागायतीला उपद्रव करणाऱ्या जंगली प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात यश आलेले नाही. अनेक शेतकरी बोंडूंचा रस काढण्यासाठी विजेवर चालणारे मशीन वापरतात आणि हे मशीन फक्त काजू हंगामात सुरू. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्याला ते काजू हंगामावेळी दुरुस्त करावे लागते. सरकारने शेतकऱ्याचे कष्ट, मनःस्ताप, वाढती महागाई या सर्वांचा विचार करून काजूला निदान २०० रुपये प्रति किलो आधारभूत किंमत द्यायला हवी. शेतकरी सरकारकडे भीक मागत नाहीत, तर स्वतःचा हक्क मागत आहेत, हे लक्षात असू द्यावे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"