गंगाराम म्हांबरे, ज्येष्ठ पत्रकार
सत्ता असो किंवा नसो, नेता नम्र असावा, त्याला तळमळ असावी, त्याच्या डोक्यात सदैव जनकल्याणाचा विचार असावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकाची अपेक्षा असते. अशा स्वभावाच्या व्यक्ती जनमाणसांत आपले वेगळे स्थान निर्माण करतात. आपल्याच संकुचित विचारात अडकून पडलेले, स्वार्थाशिवाय विचार न करणारे नेते जनतेच्या मनातून तर उतरतातच, शिवाय ते पक्षालाही डोईजड व्हायला लागतात.
गोव्यातील मंत्री यापैकी कोणत्या श्रेणीत आहेत, हे वाचकांनी ठरवावे. क्रीडा व संस्कृती खाते सांभाळणारे गोविंद गावडे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत सर्वात जास्त वाद निर्माण केले आहेत, असे अन्य मंत्र्यांकडे पाहिले की दिसून येते. प्रसारमाध्यमांना सामोरे न जाणारे मंत्री नेमके काय करतात, याचे कुतूहल जसे जनतेला वाटते, तसे वारंवार वादग्रस्त मुद्दे पुढे काढून प्रकाशझोतात राहाणारे नेते जनतेला खुपतात. गोविंद गावडे यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल अथवा त्यांच्या खात्याबद्दल बोलायचे टाळायचे ठरवले तरी ते स्वतः जे बोलतात ते वाद निर्माण करणारे असते. सभापती रमेश तवडकर आणि गावडे यांच्यातील वाद हा नेतेपदाचा असू शकेल; पण त्याचा लाभ समाजाला नेमका किती होतो, त्याचा विचार संबंधितांनी अवश्य करावा. त्यांची तळमळ आणि कळकळ समाजाप्रती किती आणि स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी त्यांचा खटाटोप किती, यावरही जनतेचे लक्ष आहे.
मंत्री गावडे यांनी परवा एका सरकारी खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना, जी व्यथा व्यक्त केली ती खरी असेलही; मात्र आपल्याच सरकारबद्दल जाहीरपणे टीका करणारे त्यांचे वक्तव्य पक्षाला मानवलेले नाही. खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे. खाते नीट चालवता येत नसेल तर कुलूप ठोका, जनतेची कामे होण्यासाठी अधिकाऱ्यांना काही तरी द्यावे लागते हे आरोप जर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केले असते, तर त्याची दखल फारशी कोणी घेतली नसती. आता एक मंत्रीच जर राज्यकारभाराबद्दल असे बोलायला लागला तर जनतेने काय समजायचे?
एक मात्र चिंता करण्यासारखी गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे सरकारच्या कारभारावर एक मंत्री खूश नाही. त्यांची कामे अथवा त्यांचे जे काही आक्षेप अथवा मुद्दे असतील, ते नीटपणे ऐकून घेतले जात नाहीत किंवा त्यांची याबाबतीत उपेक्षा केली जात असावी. त्यामुळे निराशेतून त्यांनी तोफ डागली आहे. तोफेचा गोळा नको त्या दिशेने गेल्याचे दिसते, कारण शिस्तबद्ध म्हणवणारा भाजप अंतर्गत आवाज मोकळा करायला संधी देत नसावा. नपेक्षा गावडे एवढे कठोर बोलले नसते. त्यांची कोंडी होत असल्याने ते अशा प्रकारे व्यक्त झाले का, याचा विचार जनतेने करावा.
सार्वजनिक बांधकाम खाते असो किंवा आदिवासी कल्याण असो, त्या खात्यांकडून गावडे यांना सहकार्य लाभत नसल्याने त्यांनी त्रागा करावा यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. कला अकादमी नूतनीकरणात संस्कृती व कला खात्याचा संबंध किती आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा थेट वाटा किती, याचा विचार न करता गावडे यांच्यावर दोषारोप केले जात असतील तर तो त्यांच्यावर अन्याय ठरतो. सरकारमधील काही खात्यांमध्ये समन्वय नसल्याने तर आजची स्थिती निर्माण झाली नसेल ना, याचा गोमंतकीयांनी कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता विचार करायला हवा.
अंतर्गत मतभेद, रस्सीखेच, गटबाजी याला जनतेच्या दृष्टीने महत्त्व नाही. लोककल्याणासाठी नेते काय करतात किंवा काय करीत नाहीत, याबद्दल मतदार जागरूक असतो. गावडे यांनी स्वतःच्या सरकारबद्दलच नव्हे, तर खुद्द मुख्यमंत्री सांभाळत असलेल्या खात्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त करावी हे कोणत्याही पक्षाच्या शिस्तीत बसू शकत नाही, हे खरे आहे. भाजपमध्ये इकडून तिकडून आलेल्यांची संख्या मोठी आहे. मूल कार्यकर्ते अथवा नेते बाजूला पडलेले आहेत आणि आयात केलेले नेते मनमानी करीत आहेत, असे चित्र ताळगावपासून कळंगुटपर्यंत सारखेच दिसत आहे. पणजी तरी याला कुठे अपवाद आहे? अशा स्थितीत पक्षाची प्रतिमा सांभाळण्याची जबाबदारी पक्षनेत्यांवर येऊन पडली आहे.
गोविंद गावडे यांनी कला अकादमी दुरुस्तीच्या दर्जाबाबत कधी नाराजी व्यक्त केली नाही आणि ते समर्थन करीत राहिले ही त्यांची चूक आहे. कारण ते स्वतःची आणि त्याचबरोबर सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी धडपड करीत राहिले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत प्रकल्प नूतनीकरण अथवा दुरुस्ती केली गेली आहे. त्यासाठी सुमारे ६० कोटी खर्च केले गेले तरी नेमके कोणते बदल केले, याचा प्रत्यय येत नाही. त्यामुळे मंत्री या नात्याने ते वादात अडकले. मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र चौकशी पथक स्थापन करावे लागले.
तसे पाहता, गावडे यांनी स्वतः यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. तसा त्यांनी न घेतल्यामुळे आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय डावपेचात तर ते मागे पडले नसावेत ना, असे आजचे चित्र पाहता वाटते. खरे तर हीच वस्तुस्थिती आहे, ज्याचा फटका बोलक्या नेत्यांना बसतो आणि मौन धारण करणारे आपले काम साधून घेतात. बेकायदा बांधकामांत गुंतलेले, जमीन हडप करणारे नेते मोकळे आहेत, गावडे मात्र स्वतःहून पिंजऱ्यात अडकले आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.