लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: २०२६ पर्यंत एकही खाण अवलंबित बेकार राहणार नाही. सर्वांना रोजगार मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.
अवलंबित मग तो खाणबंदीमुळे नोकरी गेलेला कामगार असो किंवा ट्रकमालक, बार्जमालक तसेच खाण व्यवसायाशी संबंधित इतरांना २०२६ पर्यंत रोजगार मिळेल हे निश्चित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, बारा खाण ब्लॉकचा लिलाव झालेला आहे. त्यातील नऊ खाणी लवकरच सुरू होतील. सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच एमएडीआर कायद्याच्या अधीन राहूनच स्वयंपोषक खाण व्यवसाय चालवला जाईल.
सरकारचे डंप धोरण याआधीच जाहीर झालेले आहे. त्यामुळे डंपचे लिलावही होतील. शिवाय येत्या १३ व १४ ऑक्टोबर रोजी याआधी ठिकठिकाणी जप्त केलेल्या खनिजाचा ३१ वा ई-लिलाव जाहीर झाला आहे. या सुमारे साडेसात लाख मेट्रिक टन खनिजाच्या लिलांवातून अंदाजे १०० कोटी रुपये सरकारला मिळणार आहेत.
विविध जेटींवर तसेच लीज क्षेत्रात हे खनिज आहे. पावसाळा संपत आला असून, या लिलावानंतर साधारणपणे ऑक्टोबरनंतर खनिज वाहतुकीस आणखी वेग येईल. यामुळे खाणपट्ट्यातील ट्रकमालक, मशिनरीमालक तसेच खाण अवलंबितांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.
सहा खात्यांना 'स्कोच' पुरस्कार
लोककेंद्रित सुधारणांसाठी गोवा सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ तसेच वेगवेगळ्या सहा खात्यांसाठी 'स्कोच' पुरस्कार जिंकले आहेत. गोवा सरकारने प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा सुधारण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सुधारणा आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी हे पुरस्कार जिंकले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महामंडळाचा सहा खात्यांचा गौरव केला. वित्त विभागाने डेटा विश्लेषणात्मक कक्ष कोश डेटा व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्मसाठी, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने कचरा व्यवस्थापन उपक्रमाला, क्रीडा आणि युवा व्यवहार विभागाने खेलो गोवा केंद्रे स्थापन केल्याबद्दल, महिला आणि बालविकास खात्याने अंगणवाड्यांद्वारे बालपोषण सुधारल्याबद्दल, तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने शाळांमध्ये कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिक्षण सुरू केल्याबद्दल, गोवा पोलिस दलाने घोटाळा शोधणे आणि रॅडिकल कंटेंट विश्लेषण व्यवस्थेबद्दल तर वजन माफ खात्याला स्वयंसहायता गटांसाठी पॅकर्स नोंदणीसह एफएसएसएआय परवाना शिबिरांबद्दल हे पुरस्कार प्राप्त झाले.