पणजी : म्हादई प्रश्नी सरकारला आलेले अपयश, ऊस उत्पादकांचे आंदोलन, पोर्तुगीज पासपोर्ट आदी विषय गोवा विधीकारदिनाच्या कार्यक्रमात गाजले. आजी-माजी आमदारांनी हे प्रश्न उपस्थित करीत सरकारवर हल्लाबोल केला.
पर्वरी येथे विधानसभा संकुलात झालेल्या या कार्यक्रमात महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. नार्वेकर यांचा यावेळी गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.व्यासपीठावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, उपसभापती जोशुआ डिसोझा, विधिकार मंचचे पदाधिकारी व्हिक्टर गोन्साल्विस, मोहन आमशेकर, सदानंद मळीक उपस्थित होते. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव यांनी म्हादईसह कॅसिनोंचा स्वैराचार आदी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
म्हादईच्या प्रश्नावर गोवा सरकार न्यायालयीन लढा जिंकणारच, असा ठाम दावा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यावेळी बोलताना केला. ते म्हणाले की, सरकार सर्व आघाड्यांवर कर्नाटकला रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयात आमची बाजू भक्कम आहे. या खटल्यासंबंधी या दिवसातच तारीख मिळाली असती परंतु ती जरा पुढे गेलेली आहे. केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय या सर्व ठिकाणी गोवा सरकार पाठपुरावा करत आहे.' म्हादई माझ्याही हृदयात आहे हे विरोधकांनी विसरू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पर्यटनातील स्वैराचाराबद्दल काही माजी आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री उत्तर देताना म्हणाले की,' गोवा हे पर्यटन स्थळ आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येथे येतात. सर्व खापर माझ्या सरकारवर फोडू नका. काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना कॅसिनोंचे वगैरे काही निर्णय घेण्यात आले. ते पुढे आम्ही चालू ठेवले. हे भाजपचे वगैरे पाप नव्हे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन, वर्षांत तब्बल ३० कोटी रुपये दिले
ते म्हणाले की, 'माझ्या सरकारने कोणाचेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत तब्बल ३० कोटी रुपये दिले. ऊस न पिकवता शेतकऱ्यांनी घरी बसून हे पैसे घेतले. हे सरकार कोणाचाही आवाज दाबून ठेवत नाही.'
फोडाफोडीच्या राजकारणाबद्दल काही माजी विधिमंडळ सदस्यांनी केलेल्या आरोपावरून बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,' जे कोणी भाजपाकडे आलेले आहेत ते राज्याच्या हिताने आलेले आहेत. आम्ही कोणाला फोडलेले नाही आणि कुठल्याही पक्षातून आमच्याकडे येण्यास अडविलेले ही नाही. जे कोणी आमच्याकडे आले त्यांचे स्वागत करणे, ही आमची जबाबदारी आहे.'
गोव्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात आहेत, या आरोपावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, माझे सरकार शेती टिकून राहावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच कृषी जमीन विक्रीवर मी बंदी आणल. लोकांनी जमिनी सांभाळून ठेवायला हव्यात. जमिनी विकू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकारने आणलेले कृषी धोरण तसेच मुद्रांक शुल्कवाढ हे गोव्याची जमिनी शाबूत राखण्यासाठीच आहे, असा दावा त्यांनी केला.
आमदार अपात्रता याचिकेचा विषय यावेळी उपस्थित झाला त्यावेळी सभापती हे उच्च पद आहे त्या पदाचा अनादर करू नका, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
नवीन नेतृत्व तयार व्हायला हवे
विधीकार मंचाच्या कार्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गौरवोद्गार काढले. ते म्हणाले की,' विद्यार्थी संसद तसेच इतर गोष्टी विधिकार मंच नित्यनेमाने करतो आहे. राजकारणात नवीन नेतृत्व तयार व्हायला हवे आणि त्या दृष्टिकोनातून विधीकार मंचचे चाललेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत ,असे उद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.