गोव्यात गुन्हेगारी विविध प्रकारे वाढत असल्याचे दिसून येतेच. वीस वर्षांपूर्वी ज्या प्रकारचे गुन्हे घडत नव्हते, ते गुन्हे आता सहज आणि रोज घडत असल्याचे आढळून येते. पोलिसांना आपले इंटेलिजन्स वाढवावे लागेल. कोणत्या भागात कोणत्या पार्श्वभूमीचे लोक निवास करतात आणि कोणत्या झोपडपट्टीत कोणत्या राज्यातील मजूर येऊन स्थायिक झाले आहेत, याचा सगळा डेटा पोलिसांकडे असावा लागेल. माहिती अद्ययावत करावी लागेल. केवळ नावापुरती माहिती नको. प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन पोलिसांनी ताजी व खरीखुरी माहिती नोंद करावी लागेल.
भाडेकरूंच्या रूपात कोण कुठे राहतोय, हे प्रत्येक पोलिस स्थानकाच्या पोलिस निरीक्षकांना व उपनिरीक्षकांना कळायला हवे. कोण कुठच्या भागात मटका बीट घेतोय, हे पोलिसांना लगेच कळत असते. पण, परप्रांतांमधील गुन्हेगार येऊन राहू लागले, तर ते कुणाला कळत नाही. यापूर्वी अनेकदा मुंबई, पुणे व अन्य ठिकाणच्या पोलिसांनी गोव्यात येऊन आंतरराज्य गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्याची उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे गृह खाते आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी काल भाडेकरू पडताळणीच्या विषयाबाबत विधान केलेच. ६६ हजार भाडेकरूंची पडताळणी आतापर्यंत गृह खात्याने करून घेतली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण, भाडेकरू जर गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये आढळून आले, तर घरमालकावरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. या इशाऱ्याचे स्वागत करता येईल. मात्र, पोलिस यंत्रणा किती सतर्क आहे, पोलिसांचे इंटेलिजन्स किती बळकट आहे आणि एकूणच पोलिस दल कामाविषयी किती प्रामाणिक आहे, याचा एकदा सखोल आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे. पोलिस खात्यात होणारी भरतीदेखील पारदर्शक करावी लागेल. त्यावेळीही प्रत्येक उमेदवाराची पार्श्वभूमी तपासावी लागेल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे तरुण तथाकथित परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन पोलिस सेवेत पोहोचणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. यापूर्वी काही पोलिसांनादेखील विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्याची उदाहरणे गोव्यात आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार अधिकारावर होते, तेव्हा काही पोलिस स्थानकांवरील पोलिसांची कुलंगडी बाहेर आली होती. अंजुणा, कळंगुट वगैरे भागात पर्यटकांना लुटणारे पोलिस त्या काळात पकडले जात होते. असो. तो विषय खूप मोठा आहे. काही पोलिस मात्र चांगले काम करतात. मेरशी येथे एका महिलेची सोनसाखळी पळविण्याचा प्रयत्न जुनेगोवेच्या एका सतर्क पोलिसामुळे अयशस्वी ठरला. अशा सतर्क, जागरूक पोलिसांची संख्या गोव्यात वाढण्याची गरज आहे. आता गोंयकार युवकदेखील ड्रग्ज विक्री करून लागल्याने सगळीकडे पोलिस बंदोबस्त वाढवावा लागेल. काही ठरावीक भागांमध्ये, तसेच पर्यटनस्थळांच्या परिसरात सायंकाळी पोलिसांच्या दुचाक्या किंवा जीपगाड्या फिरायला हव्यात.
गोवा राज्य कॉस्मोपॉलिटन झाले आहे. परप्रांतांमधील हजारो लोक रोज गोव्यात येतात. कामाधंद्यानिमित्त ते येथेच स्थायिक होतात. कर्नाटकातून तर रोजच तांडे आल्यासारखे मजूर येतात. ते मिळेल ते काम करतात आणि छोटीशी खोली घेऊन राहतात. एक-दोन वर्षांनी मग ते आपल्या नातेवाइकांनाही गोव्यात आणतात. गोव्यात टॅक्सी चालकही हुबळी, बिजापूरमधील सापडू लागले आहेत. हॉटेलांमधले कामगार ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगालमधील आहेत. गोव्यात प्रत्येक व्यवसायक्षेत्रात परप्रांतीयांची गर्दी झाली आहे. त्यांना भाड्याच्या खोल्यांतच राहावे लागेल, त्यांनी राहावे. हा देश सर्वांचा आहे, पण त्यांचे आधारकार्ड वगैरे नीट तपासले जावे.
गोव्यात अनेकांनी आपल्या छोट्या चाळी उभ्या केल्या आहेत. त्यात जे कुणी राहतात, त्यांची सगळी माहिती घरमालकांकडे असायला हवी. परवाच उत्तर प्रदेशमधील पोलिसांनी बेकायदा धर्मांतरण प्रकरणी गोव्यातील आयेशा ऊर्फ एस. बी. कृष्णा हिला अटक केली. ती सांतआंद्रे येथे भाड्याच्या खोलीत राहायची. अतिरेकी संघटनांच्या साहाय्याने धर्मांतरणाच्या कामात फंडिंग करण्याचे काम ती व तिचा पती करत होते, असा गंभीर दावा पोलिसांनी केलेला आहे. पती म्हणे कॅनडात राहून या बेकायदा कामात सक्रिय होता. आपला भाडेकरू काय करतोय हे काहीवेळा घरमालकांनाही कळत नाही. मात्र प्रत्येकाला खूप खबरदारी घ्यावी लागेल. कुणालाही खोली दिल्यानंतर त्याची माहिती पोलिसांना देणे ही घरमालकाची जबाबदारी आहे. अन्यथा घरमालकही अडचणीत येतील. रात्र वैऱ्याची आहे.