लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : माझे मंत्रिमंडळ हे कार्यक्षम आहे. सर्वच मंत्री चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. मात्र, कार्यक्षमतेच्या मुद्द्यावरून कोणालाही हटवले जाणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून काही बदल करावे लागणार आहेत. एक-दोन नव्या आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी देण्याच्या आम्ही विचारात आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मंत्रिमंडळ बदलाविषयी घडामोडींना वेग आला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक दिल्लीत दोन दिवस तळ ठोकून होते. त्यांनी पंतप्रधानांसह पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांची भेट घेतली. गोव्यातील राजकीय परिस्थितीबद्दल त्यांनी वरिष्ठांना कल्पना दिलेली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बदलाविषयी केलेल्या विधानामुळे मंत्री-आमदारांमध्ये चर्चेला ऊत आला आहे.
बी. एल. संतोष गोवा दौऱ्यावर आले असता दामू नाईक यांनी मंत्रिमंडळात बदल होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. तसेच प्रत्येक मंत्र्याच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड तयार करण्याचे कामही हाती घेतले होते. हे रिपोर्ट कार्ड त्यांनी कालच्या दिल्ली भेटीत संतोष यांना सादर केले. दरम्यान, आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी यंदा अपेक्षेपेक्षा अधिक महसूल प्राप्त होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
मागील वर्षी ४ हजार कोटींच्या कर्जाची मर्यादा होती. परंतु केवळ दीड हजार कोटी रुपये कर्ज सरकारने घेतले आहे. यावरून लक्षात यायला पाहिजे की यावेळी वेगळ्या स्रोतातून महसूल प्राप्त झाला आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही जे काही महसूल प्राप्तीचे स्रोत निश्चित करण्यात आले होते त्या सर्व स्रोतातून अपेक्षित महसूल प्राप्त झालेला आहे. गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सरकारला यश मिळाले आहे. नवीन महसुलाचे स्रोत निर्माण करण्यास सरकारला यश मिळाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे मुद्दे फेटाळून लावले. सरकारने कमी व्याजदराने कर्जे घेतली आहेत. यापूर्वी घेण्यात आलेल्या कर्जाचा व्याजदर कमी करून घेण्यात आला. साधन सुविधा निर्मितीसाठी अधिक निधी खर्च केला. विरोधकांवर अन्याय होत असल्याच्या आरोपाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमदारांना आपल्या मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी निधी वाढवून देण्यात आला आहे हे विरोधक विसरतात.
मेगा प्रकल्पांची मंजुरी सुकाणू समितीच्या हाती
राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प येत आहेत. सरकार गोव्यात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे अधिकार आता सुकाणू समितीचा असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने संमती दिलेलाच प्रकल्प होऊ शकेल, अन्यथा प्रकल्प होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.