गोव्यातील तृतीयपंथीयांचे तीन महिन्यांत सर्वेक्षण

गोव्यात तृतीयपंथीयांना स्वत:ची ओळख मिळावी. त्यांना आत्मसन्मानाने जगता यावे म्हणून सरकारची काही खाती सक्रिय होऊ लागली आहेत. नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने

- सोनाली देसाई

 

पणजी, दि.26 -  गोव्यात तृतीयपंथीयांना स्वत:ची ओळख मिळावी. त्यांना आत्मसन्मानाने जगता यावे म्हणून सरकारची काही खाती सक्रिय होऊ लागली आहेत. नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने येत्या तीन महिन्यांत गोव्यात राहणा-या तृतीयपंथीयांचे सव्रेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याचे संचालक डॉ. दुर्गाप्रसाद यांनी शुक्रवारी तसे जाहीर केले.

 गोवा राज्य एड्स कंट्रोल संस्थेतर्फे पहिल्यांदाच ‘तृतीयपंथींची परिस्थिती आणि पुढील मार्ग’ यावर शुक्रवारी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रत शासकीय अधिकारी आणि एनजीओंनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी अभिना अहेर यांनी तृतीयपंथीयांना मार्गदर्शन केले. तसेच चर्चासत्रत सहभाग घेतला. यावेळी व्यासपीठावर मानसशास्त्रतज्ज्ञ डॉ. राजेश धुमे, अॅड. रायन मिनेझीस, कार्यक्रम अधिकारी आशा वेण्रेकर, रमेश अथरुर उपस्थित होते.

पुढील तीन महिन्यानंतर राज्यात किती तृतीयपंथीय आहे आणि त्यांच्या परिस्थितीचा अहवाल नियोजन खात्यातर्फे तयार करुन तो समाज कल्याण खात्याला सादर करणार. सदर अहवाल स्पष्ट झाल्यानंतर समाज कल्याण खात्याकडून तृतीयपंथीयांसाठी खास आर्थिक योजना तयार करण्यात येणार आहे. यात तृतीयपंथीयांचे सेल्फ हेल्प ग्रूपही तयार केले जातील. या ग्रूपद्वारे त्यांना स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य दिले जाईल, असे समाज कल्याण खात्याचे उपसंचालक सुदेश गावडे यांनी जाहिर केले. 

राज्यातील सरकारी इस्पितळात सामान्य नागरिकांप्रमाणो तृतीयपंथीयांनाही वागणूक मिळणो, वैद्यकीय उपचार आणि सुविधा मिळणो आवश्यक आहे. मात्र समाजाच्या संकुचित वृत्तीमुळे आणि तृतीयपंथीयांकडे पाहण्यात येणा:या दृष्टिकोनामुळे अजूनही त्यांना अहवेलना सहन करावी लागते. तसेच उपचारही  मिळत नाहीत. राज्यभरातील सरकारी इस्पितळांत तृतीयपंथीयांना उपचार मिळावेत यासाठी खास सूचना सर्व सरकारी इस्पितळात पाठविण्यात येईल, असे डॉ. जॉस डिसा यांनी जाहिर केले. 

राज्यातील काही भागात तृतीयपंथीयांची वस्ती आहे. मात्र पुरुष आणि महिलां यांच्यासाठी असलेल्या सुविधांप्रमाणो तृतीयपंथीयांसाठी मात्र शासकीय पातळीवरही कायदे व नियम नाहीत. भारताचे नागरिक म्हणून जगताना आम्हाला वाळीत टाकले जाते. चोर आणि सेक्स वर्कर एवढीच आमची ओळख असते. आमच्यावरही अन्याय होतात. याची दाद मागण्यासाठी पोलिस स्थानकात गेलो तर 95 टक्के पोलिसांकडून मारहाण, शिवीगाळ खावी लागते. पोटापाण्यासाठी नोकरी, व्यावसाय नाही. उघड माथ्याने स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी काहीही करण्याची मुभा समाजात नाही तर मग उपजिविका चालविण्यासाठी भिक मागणो, चो:या करणो नाहीतर शरीरविक्री करण्याचे काम करावे लागते. हे आम्ही आनंदाने करत नाहीत तर ही आमच्या वाटय़ाला आलेली मजबूरी आहे, असे काही तृतीयपंथीयांनी या चर्चासत्रत आपल्या व्यथा मांडताना सांगितले. 

सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य या तीन प्रमुख क्षेत्रतही तृतीयपंतीयांना सुविधा नाहीत. बसस्थानक, शौचालय येथे त्यांच्यासाठी खास सोय नाही. तृतीयपंथीय असल्याचे जाणवताच त्यांना कुटुंबातून वेगळे केले जाते. समाजाची त्यांच्याकडे पाहण्याची आणि वागणूकीची पद्धत बदलते. त्यांना कोणत्याही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सार्वजनिक उपक्रमात सहभागी करुन घेतले जात नाही. तृतीयपंथीयांना उदरनिर्वाहासाठी पैसे कमविण्यासाठी दारोदारी फिरुन पैसे मागणो, बधाई देणो असे न केल्यास पैसे मिळत नाही. काही तृतीयपंथीय उच्च शिक्षित आहेत. मात्र तृतीयपंथीयांना नोकरी देणो ही संकल्पनाच समाजात रुजलेली नसल्याने उच्चशिक्षित तृतीयपंथीयांनाही अहवेलनेलाच सामोरे जावे लागते. तृतीयपंथीयांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे आणि राज्य शासनाने याबाबतचे पहिले पाउल उचलले असल्याचे अभिना अहेर म्हणाल्या.  

तृतीयपंथीयांना सामो-या जाव्या लागणा- या अनेक विषयांवर चर्चासत्रत भाष्य झाले. गेल्या पाच वर्षापासून ‘पहचान’ या योजने अंतर्गत तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठीचे काम सुरु आहे. राज्यातून रिश्ता, हमसफर, दर्पण असे काही एजीओं तृतीयपंथीयांसाठी काम करतात.