पणजी : राज्यातील तीन मंत्री व आठ विद्यमान आमदारांनी स्वत:च्या मालमत्तेचा तपशील सादर केला नाही, असा ठपका लोकायुक्तांनी त्यांच्या अहवालामध्ये ठेवून या सर्व मंत्री, आमदारांची नावे शुक्रवारी जाहीर केली आहेत. तसेच त्याविषयी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांनाही अहवाल पाठवला आहे.
तीन मंत्र्यांमध्ये पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर, कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे व गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगावकर यांचा समावेश होतो, असे लोकायुक्तांच्या अहवालात म्हटले आहे. मालमत्तेचा तपशील सादर न केलेल्या आमदारांमध्ये थिवीचे काँग्रेसचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, सांताक्रुझचे टोनी फर्नाडिस, सांतआंद्रेचे फ्रान्सिस सिल्वेरा, नुवेचे विल्फ्रेड डिसा, कुंकळ्ळीचे क्लाफासिओ डायस, भाजपचे मये मतदारसंघाचे आमदार प्रविण झाटय़े व सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांचा समावेश होतो. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाणावली मतदारसंघाचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनीही ठरलेल्या वेळेत मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही, असे लोकायुक्तांनी जाहीर केले आहे.
दरवर्षी गोवा लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 21(2) नुसार मंत्री व आमदारांनी मालमत्तेचा तपशील सादर करणो गरजेचे असते. काही आमदार प्राप्ती कर खात्याला जे रिटर्न्स देत असतात, त्याचीच प्रत काढून लोकायुक्तांच्या कार्यालयात पाठवून देतात. लोकायुक्तांना तसे अपेक्षित नाही. लोकायुक्त कायद्यानुसार मालमत्तेचा तपशील कसा सादर करावा ते ठरलेले आहे. जे मंत्री व आमदार माहिती देत नाहीत, त्यांची नावे जाहीर करण्याची व त्याविषयी राज्यपालांना अहवाल सादर करण्याची तरतुद लोकायुक्त कायद्यात आहे. लोकायुक्त पी. के. मिश्र यांनी त्याच तरतुदीचे पालन केले आहे. राज्यपालांना सादर झालेला अहवाल राज्यपालांनी सरकारकडे पाठवून तो सरकारमार्फत विधानसभेत सादर करणो अपेक्षित आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जे आमदार निवडून आले, त्यांना मालमत्तेचा तपशील सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळत असतो. एकदा लोकायुक्तांनी अहवाल दिल्यानंतर आणखी दोन महिन्यांची मुदत मिळत असते. गेल्या विधानसभेचे जे सदस्य होते व जे मग पराभूत झाले, त्या माजी मंत्री व माजी आमदारांनीही लोकायुक्तांना तपशील देणो गरजेचे असते. त्यांच्यापैकी ज्यांनी तपशील दिला नव्हता, त्यांचीही नावे लोकायुक्तांनी यापूर्वी जाहीर केली होती. नावे जाहीर झाल्यानंतर काहीजणांनी तपशील सादर केला.
दरम्यान, राज्यातील सरपंच, पंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायत सदस्य यांनीही मालमत्तेचा तपशील सादर करणो गरजेचे आहे. त्यांच्याबाबत यापुढे कोणती कृती करावी याविषयी लोकायुक्त विचार करत आहेत. या सर्व लोकप्रतिनिधींची नावे व पत्ते लोकायुक्त कार्यालयाने प्राप्त केले आहेत.