अर्थसंकल्पात यंदाही करांचा बोजा नाही: मुख्यमंत्री

विकसित गोव्याचे उद्दिष्ट साध्य करणार; इतर मार्गातून महसूलप्राप्तीचे ध्येय, पाचवा शिलकी अर्थसंकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोणतीही करवाढ नसलेला विकसित गोव्याचे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मी दिलेला आहे', असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, वित्त खात्याचे संयुक्त सचिव (बजेट) प्रणव भट उपस्थित होते. 

पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'जनतेवर कोणत्याही प्रकारचे कर न लादता इतर मार्गातून महसूलप्राप्तीचे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये मी कोणतीही करवाढ केली नाही. तसेच सलग पाच वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प मांडला.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'नवीन ऑफशोअर कॅसिनोंना परवाने दिले जाणार नाहीत. परंतु जमिनीवर कोणी नवीन कॅसिनो उघडू पहात असेल तर त्यांच्यासाठी शुल्कात २०० टक्के वाढ केलेली आहे. नवीन दारूची दुकाने आणि रेस्टॉरंट्स उघडण्याच्या प्रभावी नियमनासाठी सरकारने उत्पादन शुल्क परवाना शुल्क २० लाखांपर्यंत वाढवले जाईल.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'आरोग्य, सामुदायिक जीवन, संस्कृती, शिक्षण या संदर्भात लोककल्याणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकार 'गोवा हॅपिनेस इंडेक्स' तयार करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.' 

दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक पायाभूत सुविधा, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर विकासकामे राबविण्यात येतील. सरकारने अर्थसंकल्पातील बहुतेक आश्वासने पूर्ण केल्यामुळे प्रशासनाच्या कामगिरीबाबत करण्यात येत आहे. समाधान व्यक्त 

आयटी विभागासाठी १८९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. गोवा स्टार्टअप धोरण २०२५ अंतर्गत स्टार्टअपसाठी ४ नवीन योजनांकरिता १० कोटी रुपये ठेवले आहेत.

कॅम्पस इनोव्हेशन योजना, प्रमोशन आणि मार्केटिंग असिस्टन्स योजना, महिला उद्योजक जीवनशक्ती योजना, कौशल्य विकास योजना राबवल्या जातील.

५० किंवा त्याहून अधिक गोव्यातील कर्मचाऱ्यांना काम देणाऱ्या पहिल्या २० आयटी आणि आयटीईएस कंपन्यांना दरमहा ५ लाख रुपये दिले जातील. योजनेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दिवाडी बेटावरील कोटी तीर्थ कॉरिडॉरचे काम या वर्षी सुरू होणार. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या संगीत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खाणकाम प्रभावित ट्रक मालकांसाठी हरित कर आणि फिटनेस शुल्काची परतफेड करण्यासाठी ४ कोटी रु. तरतूद.

पेयजल खात्याची तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २५.९४ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षात शेळपे, तुये, अस्नोडा, पिळणं, गांजे मोर्ले व मेणुकरे येथे चालू असलेले मिळून एकूण २२५ एमएलडी पाणी प्रकल्पांचे काम पूर्ण होईल.

अनाथांना सरकारी खात्यांमध्ये राखीवता देणार

विशेष शाळांना अतिरिक्त सुविधा.

कुजिराच्या धर्तीवर दवर्ली येथे मठग्राम विद्या संकुलचे काम सुरू.

साखळीतही एकत्रित शाळा संकुल उभारणार.

बालरथ योजनेत दुरुस्ती

दोनापावला येथे सहा महाविद्यालयांचे संकुल उभारण्याचे काम सुरू होईल.

आयपीएचबी इस्पितळाचे काम येत्या डिसेंबरमध्ये पूर्ण होणार

सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना अख्यत्यारित आणण्यासाठी उद्योग खात्याचे नाव बदलणार

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून गतवर्षी ३१ प्रकल्पांना मंजुरी

कामधेनू योजनेस दुरुस्ती करणार. आणखी १० दुभत्या गाई खरेदी करता येणार

जुन्या जलवाहिन्या टप्प्याटप्प्याने बदलल्या जातील. डिचोली, काणकोण आणि कुंकळ्ळीत मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातील.

केंद्राकडून स्मार्ट मीटर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४६७ कोटी

काकोडा आयटीआय केंद्रात ड्रोन रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र येईल.

सांगे आणि धारबांदोडा तालुक्यात नवीन आयटीआय सुरू केले जातील. लवकरच याची प्रक्रिया सुरू होईल.

४६०० कुत्र्यांची नसबंदी, यावर्षी २४ तास मोबाईल व्हॅन सुरु करणार.

मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना

तांत्रिक शिक्षण व मनुष्यबळात महिला सहभाग वाढावा यासाठी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आयटीआयमध्ये नाव नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक मुलीला शंभर टक्के ट्युशन फी माफ असेल. सुमारे १ हजार मुलींना याचा फायदा होणार आहे. व्यवसाय सुलभतेसाठी गोवा ऑनलाइन पोर्टलचे नूतनीकरण केले जाईल. त्यामुळे व्यवसायवृद्धी होईल व सरकारला महसुलाच्या रूपात त्याचा फायदा होईल.

सर्वसामान्यांसाठी गृहकर्ज योजना

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील लोकांना घरे बांधण्यासाठी गृह कर्ज योजना सर्वसामान्यांसाठी मोठी लाभदायक ठरणार आहे. नागरिकांना एकत्रित ई-गव्हर्नन्स सेवा देण्यासाठी गोवा मोबाइल अॅप आणले जाईल. प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे अॅप एक डिजिटल इंटरफेस म्हणून करील. लोकांची कामे अधिक सुलभ व्हावीत यादृष्टीने ई-गव्हर्नन्सचा वापर होईल.'

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील ९९.५३ टक्के आश्वासने पूर्ण

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मांडलेल्या, सन २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनांपैकी तब्बल ९९.५३ टक्के आश्वासने पूर्ण केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. विधानसभेत शुक्रवारी सादर केलेल्या अॅक्शन टेकन रिपोर्टनुसार अर्थसंकल्पात दिलेल्या ६४३ आश्वासनांपैकी ६४० आश्वासने पूर्ण करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध प्रशासकीय कारणांमुळे उर्वरित ३ आश्वासने अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. मात्र, ही आश्वासनेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने १,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा ४,५०० कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापनात सरकारने संतुलन राखल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

या प्रकल्पांना केंद्राची मदत

केंद्राच्या मदतीने काही महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून म्हापसा शहरातील गंभीर आणि पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये १७० कोटी रुपये, मोरजी, बागा, कळंगुट, बेतालभाटी व बाणावली किनारपट्टीवरील धूप कमी करण्यासाठी २०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.

वास्को शहराचा १८० कोटी खर्चुन कायापालट

आगामी वर्षात वास्को शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. १८० कोटी रुपये खर्चुन मोठ्या प्रमाणात शहरात सुधारणा केल्या जातील. शहरात पादचारी विभाग स्थापन केले जातील. शहरातील ऐतिहासिक स्थळांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. तसेच शहरात नील, हरित विभाग स्थापन केले जातील.याबरोबरच नवीन मोपा शहर विकसित केले जाईल. तेथे वेलनेस, व्यापार व क्रीडा आदी क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. फोंडा शहराचेही मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण केले जाईल. शहरांच्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.'