लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्य सरकारने एनआयओला म्हादईच्या बाबतीत अहवाल तयार करण्याची विनंती केली नव्हती. शिवाय म्हादई न्यायाधिकरणानेही, असा अहवाल मागितला नाही आणि त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याच्या खटल्यावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.
राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेने (एनआयओ) म्हादईसंबंधी अहवाल तयार केला असेल तर तो त्यांचा निर्णय आहे आणि त्याचा राज्याच्या कायदेशीर लढाईशी काहीही संबंध नाही. म्हादईचे नदीचे पाणी वळवल्याने वन्यजीव तसेच मानव जीवितावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा अहवाल एनआयओने दिलेला आहे. त्यावरून गेले काही दिवस राज्यात खळबळ माजली आहे. विरोधी पक्षांनी हा विषय उचलून धरला आहे. आरजीने दोनापावल येथे एनआयओच्या कार्यालयासमोर निदर्शनही केलेली.
दरम्यान, म्हादई बचात अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनीही या अहवालावरून सरकारवर टीका केली आहे. तीन वैज्ञानिकांनी म्हादईस्थळी जाऊन अभ्यास केला आहे का? हा अहवाल त्यांनी कार्यालयात बसून काढला असेल तर तो घातकच आहे. म्हादईवर किती लोक अवलंबून आहेत. म्हादईचे पाणी पूर्वी किती होते आता किती कमी झाले आहे, याचा अभ्यास केला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला.
एनआयओने हा अहवाल एप्रिल २०२४ मध्ये तयार केला होतो. सदर अहवाल पूर्णपणे अयोग्य असूनही सरकार त्यावर मौन बाळगून आहे. यावरुन ते म्हादईप्रश्नी गंभीर नाही हे स्पष्ट होते. उलट म्हादईचे पाणी वळवले तर उत्तर गोव्यातील ४३ टक्के भागावर त्याचा परिणाम जाणवेल. पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील भागातच कर्नाटककडून कळसा-भांडूरा व हलतारा हे धरणे बांधली जात आहेत. पर्यावरणावर हा आधात असल्याचे खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी सांगितले.
बदामींना हटवा
म्हादईचा विषय हा जलस्रोत खात्याशी संबंधित आहे. या खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी हे मूळ कर्नाटकचे आहेत. ते निवृत्त होऊनसुद्धा सरकार त्यांना मुदत वाढ देत असून हा अन्याय असल्याची टीका काँग्रेसने केली.
चुका दाखवून देऊ
एनआयओच्या वैज्ञानिकांनी जारी केलेला अहवाल वाचून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहिणार आहे. या अहवालात काय काय चुका आहेत त्या दाखवून देणार आहे. आम्ही आमचा म्हादईचा लढा कायम ठेवणार असून आता लोकांनी रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे, असे म्हादई बचावच्या निमंत्रक निर्मला सावंत म्हणाल्या.
अहवाल कर्नाटकच्या पथ्यावर : राजेंद्र केरकर
म्हादईच्या बाबतीत एनआयओने दिलेला अहवाल कर्नाटकच्या फायद्याचा ठरेल व गोव्यावर त्याचा विपरित परिणाम होईल, असे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी तथा म्हादई बचावचे कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी म्हटले आहे. गोवा, कर्नाटक किंवा महाराष्ट्राने विनंती केली नसताना एनआयओने स्वतःहून हा अहवाल का तयार केला, हा मोठा प्रश्न आहे. हा अहवाल तयार करण्यामागचा हेतू संशयास्पद आहे. म्हादईचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात तसेच लवादाकडे न्यायप्रविष्ठ आहे. कर्नाटक सरकार हा अहवाल कोर्टात सादर करुन आपली बाजू बळकट करण्याचा प्रयत्न करील. त्यामुळे गोवा सरकारने जागरुक रहायला हवे. हा अहवाल दिशाभूलकारक व वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे. केवळ आकडेवारी दिलेली आहे. या अहवालात गोव्याच्या भवितव्याचा काडीमात्र विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गोवा सरकारने या अहवालावर सखोल अभ्यास करुन त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.
'म्हादई'साठी एकजूट करूया!
म्हादईप्रश्नी गोवा सरकाने सर्व ४० आमदार व तिन्ही खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. म्हादई वाचविण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन एकजूट करूया, अशी मागणी दक्षिण गोवा खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नाडिस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. म्हादईचे पाणी वळवले तर गोव्यावर त्याचा मोठा परिणाम होणार असून आयआयटी मुंबईसह विविध संस्थांनी तयार केलेल्या अहवालांमध्ये हे नमूद केले आहे. या सर्व संस्थांचा अहवाल मुख्यमंत्री, म्हादई बचाव अभियानच्या निर्मला सावंत व पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र केरकर यांना सादर केला जाईल. या अहवालाच्या आधारे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी भक्कमणे गोव्याची बाजू मांडावी, असे ते म्हणाले.
विरियातो म्हणाले, म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवले तरी गोव्यावर त्याचाा फारसा परिणाम होणार नाही, असा अहवाल एनआयओने तयार केला आहे. सदर अहवाल हा केवळ पाण्याशी संबंधित असून तो पावसाळ्यात तयार केलेला आहे. पावसाळ्यात नद्यांमध्ये पाण्याची पातळी जास्त असल्याने त्याच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. खरेतर हा अहवाल सर्व ऋतूंवर लक्ष केंद्रीत करुन तयार करणे अपेक्षित होते.