सुहास बेळेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: नुकतीच एक धक्कादायक बातमी आली. गोव्यात दररोज १० ते १५ गोमंतकीय भारतीय नागरिकत्व सोडण्यासाठी अर्ज करतात. पोर्तुगीज कॉन्सुलेटमध्ये ही सुविधा करण्यात आल्याने हे घडत आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी गोव्यातील सुमारे १० हजार लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेत असतात.
पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणे याचा अर्थ पोर्तुगीज नागरिकत्व घेणे. याचा दुसरा अर्थ भारतीय नागरिकत्व सोडणे. हे धक्कादायक आहे. याही पुढे आणखी धक्कादायक म्हणजे काही वर्षांपूर्वीच्या माहितीप्रमाणे ५ ते ६ लाख नागरिकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केली आहे. ही जन्मनोंदणी पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळवण्यासाठी केली जाते. या सगळ्यांनी पुढची प्रक्रिया केली आहे, असे नव्हे. पण एवढ्या लोकांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी करणे हे चिंताजनक आहे. कारण याचा अर्थ तेवढ्या लोकांचा जन्म पोर्तुगालमध्ये झाला हे त्यांनी मान्य केले आहे. म्हणजे ते गोमंतकीय-भारतीय नाहीत. पोर्तुगीज गोवा सोडून गेले तेव्हा गोव्याची लोकसंख्या सुमारे ६ लाख २६ हजार होती. तेव्हा त्यांचा दावा होता, गोमंतकीय लोकांना आम्ही (पोर्तुगीज) हवे आहोत, जे लोक गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी, मुक्तीसाठी लढत आहेत, ते बाहेरचे आहेत. भारतानेही जबरदस्तीने सैन्य पाठवून पोर्तुगीज गोवा जिंकून घेतले आहे. आता गोव्याच्या जवळपास तेवढ्याच नागरिकांनी पोर्तुगालला आपलेसे केले आहे. याला काय म्हणायचे? पोर्तुगीज म्हणत होते, ते खरे होते का?
खरे तर पोर्तुगीजांना गोवा सोडायचाच नव्हता. म्हणून त्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले होते. भारतीय सेनेने गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात सैन्य पाठवले, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पोर्तुगालने युनोमध्ये तक्रार केली. त्यानुसार १८ डिसेंबर १९६१ रोजी युनोच्या सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीतही पोर्तुगालने घेतलेली भूमिका भारताने आक्रमण केल्याचीच घेतली होती. भारतीय संघराज्याला दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला प्रदेश आपल्यात सामावून घ्यायचा अधिकार नाही. तसेच वसाहतवाद आहे, असे म्हणून भारताने केलेल्या आक्रमणाचे समर्थन करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.
पोर्तुगालच्या संपूर्ण कथनाचा भर गोवा हा पोर्तुगालचाच अविभाज्य भाग आहे आणि भारताला त्यावर कुठलाही अधिकार नाही हे पटवण्यावर होता. हाच मुद्दा घेऊन ते आपले म्हणणे जगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. युनोमधील त्यांची तक्रार रशियाच्या व्हेटोमुळे फेटाळली गेली. अन्यथा युनोमधील सर्व प्रमुख देश आणि इतर काही देश यांचा पोर्तुगाललाच पाठिंबा होता. पण तक्रार फेटाळली गेल्यामुळे गोवा मुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.
गोवा अधिकृतरीत्या भारतात सामील झाला तरी पोर्तुगीजांच्या दृष्टीने तो पोर्तुगालचाच भाग होता. तसे ते मानत होते. त्यामुळेच १९ डिसेंबर १९६७ च्या मुक्तिदिनी पोर्तुगालचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. आल्बर्टो फ्रांको नोगेरिया यांनी लिस्बनमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा तशाच प्रकारची भूमिका मांडली होती. ते म्हणाले होते, गोव्याचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपलेला नाही. भारतीय सेनेने गोव्यावर वर्चस्व राखूनही सत्य हे आहे की दिल्ली अजून गोव्याची मने जिंकण्यात यशस्वी ठरलेली नाही. गोवन्स हे पोर्तुगीज आहेत आणि पुन्हा पुन्हा ते तीव्रतेने दाखवून देत आहेत. यासंबंधीचे वृत्त गोमंतकीय वृत्तपत्रात येताच गोमंतकीयांची माथी खवळली. कोण हा माथेफिरू लिस्बनमध्ये बसून गोव्यावर अजून हक्क सांगतो आहे, अशीच भावना लोकांत निर्माण झाली होती. त्याचवेळी गोवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू होते. ताबडतोब २१ डिसेंबर १९६७ रोजी कायदामंत्री अँथनी डिसोझा आणि युगोचे सदस्य ओर्लादो सिक्वेरा लोबो यांनी त्यांचा निषेध करणारा ठराव सभागृहात दाखल केला होता. सर्वच सभासद भडकले होते. डिसोझा यांनी ठराव दाखल केला होता म्हणून तेच पहिल्यांदा बोलले. गोवन्स हे पोर्तुगीज आहेत, या म्हणण्याला त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. हे ऐतिहासिक सत्य आहे की गोवा हा पोर्तुगीजांनी काबीज केला होता आणि तो चार शतके त्यांच्याच वर्चस्वाखाली राहिला, पण याचा अर्थ असा नव्हे की गोवा हे कधी पोर्तुगीज होते. ते जन्मानेच भारतीय आहेत, या प्रदेशातच भारतीय म्हणून जन्माला आलेले आहेत.
पारंपरिकरीत्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही ते भारतीयच आहेत आणि आता आम्ही पोर्तुगीज आहोत, असे म्हणणे म्हणजे आमचे पूर्वज पोर्तुगीज मुळाचे आहेत, असे म्हणणे होय. खरे तर गोमंतकीयांवर लावलेला तो कलंक आहे. परराष्ट्रमंत्र्याने आमच्यावर लावलेला हा डाग आहे, जो कोणीही गोमंतकीय सहन करणार नाही. म्हणून त्यांचा निषेध करणे हे सभागृहाचे कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले होते. आम्ही इथे सत्ताधारी आणि विरोधक असू, पण गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि आम्ही पोर्तुगीज नाहीत, याबाबत आमच्यात कसलेच मतभेद नाहीत. मी या सभागृहाला सावध करतो, आम्हाला सतर्क राहिले पाहिजे, असे त्यांनी ठासून सांगितले होते.
परराष्ट्रमंत्री म्हणाले होते, पोर्तुगीज सरकार गोमंतकीयांसाठी जे जे करणे शक्य आहे ते करीत राहील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च राजकीय संघटनेमध्ये हा प्रश्न उठवण्याची एकही संधी सोडणार नाही. हे त्यांचे उद्गार गोवा मुक्तीला ६ वर्षे झाल्यानंतरचे होते. म्हणजे हा विषय त्यांनी सोडलाच नव्हता. याच दृष्टिकोनातून त्यांनी गोव्याच्या नागरिकांना पोर्तुगीज नागरिकत्व देण्याची सोय करून ठेवली. त्यासाठी खास कॉन्सुलेटचे कार्यालयही सुरू केले. ते अजून चालू आहे.
आता चिंताजनक स्थिती
आता अजूनही ते १९६१ पूर्वीचा गोवा आपलाच मानतात. त्यामुळे १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्माला आलेले नागरिक ते आपलेच म्हणजे पोर्तुगीज नागरिक मानतात. साहजिकच त्यांना आणि त्यांच्या मुलांनाही ते पोर्तुगीज नागरिकच मानतात. त्यामुळे त्यांनाही ते आपले नागरिकत्व देतात. याचाच फायदा घेऊन काही गोमंतकीय पोर्तुगीज बनायला निघाले आहेत. काळ असा होता, गोमंतकीयांना ते एक काळ असा होता, गोमंतकीयांताचे यायचा. तेव्हा पोर्तुगीजांनी गोमंतकीय आपलेच आहेत, असे म्हणून एक बीज रोवले होते, त्याचा आता मोठा वृक्ष होत आहे. हे चिंताजनक आहे. तेव्हा पोर्तुगीजांना जमले नाही, पण आता हळूहळू त्यांचे ईप्सित साध्य होताना दिसते आहे. आता काय करणार?