मराठीचे खच्चीकरण अयोग्यच: सुभाष वेलिंगकर  

शिष्टमंडळ रामानंदाचार्यांना भेटले, मांडली कैफियत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यात मराठी भाषेचे होत असलेले वाढते खच्चीकरण, सरकारी नोकऱ्यात केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता व निवासी दाखला असला तरी कोकणी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असे घातकी निर्णय सरकारने घेतल्याने गोव्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी माध्यम धोक्यात येईल. एकीकडे मराठीला सहभाषा म्हणून फसवणूक, तर दुसरीकडे तिला वेळोवेळी डावलणे, असे प्रकार सरकारकडून सुरू आहेत. ते अयोग्य आहेत, अशी कैफियत शिष्टमंडळाने रामानंदाचार्य नरेंद्र महाराजांकडे मांडली.

मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिष्टमंडळाने जुने गोवेतील गोवेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात रामानंदाचार्य स्वामींची भेट घेतली. यावेळी मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे मार्गदर्शक गो.रा. ढवळीकर, गोविंद देव, मच्छिंद्र च्यारी, सूर्यकांत गावस, विनायक च्यारी उपस्थित होते.

आपली मागणी रास्तच आहे : रामानंदाचार्य

मराठीसाठी राजभाषेची मागणी रास्तच आहे; त्या मागणीला आपले पूर्ण समर्थन व यशासाठी आशीर्वाद आहे, असे नरेंद्र महाराजांनी सांगितले. मराठी भाषेबाबत होणाऱ्या अन्यायाबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याबाबतचे लेखी निवेदन त्यांना देण्यात आले, असे मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे राज्य निमंत्रण प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.