मनोहर पर्रिकरांच्या स्मारकासाठी दहा कोटींची तरतूद

माजी मुख्यमंत्री व देशाचे माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे स्मारक मिरामार येथे उभारले जाणार

पणजी : माजी मुख्यमंत्री व देशाचे माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे स्मारक मिरामार येथे उभारले जाणार असल्याने त्या स्मारकासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतुद गोव्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी जाहीर केले.मिरामार येथे स्मारक बांधण्याचा संकल्प सरकारने अगोदर सोडला होता, पण अर्थसंकल्पीय तरतुद आताच करण्यात आली आहे. मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची समाधीही मिरामार येथेच आहे. बाजूलाच पर्रिकरांचे स्मारक उभे राहील. दोन दिवसांपूर्वीच आमदार रोहन खंवटे यांनीही हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. सरकार जर पर्रिकर यांच्या स्मारकाचे काम  लवकर सुरू करणार नसेल तर आपण लोकसहभागामधून स्मारक बांधून घेईन, असा इशारा खंवटे यांनी दिला होता. मात्र स्मारक सरकारच बांधील हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदही केली गेली.दरम्यान, राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. उत्तर गोव्यातील पत्रादेवीच्या महामार्गाचे काम झाल्यानंतर पत्रदेवी ते पोळेर्पयतचा प्रवास केवळ दीड तासांत पूर्ण करता येईल. कदाचित दीड तासापेक्षाही कमी वेळ लागेल. पुढील दोन वर्षात हे काम पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्लॅस्टिकपासून बायोडिझेल निर्माण करणारा प्रकल्प पेडण्यात सुरू केला जाईल. क्रीडा व अन्य सर्व खात्यांसाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुद केली आहे. सबका साथ, सबका विकास हे आमचे ध्येय आहे. 2०22र्पयत सर्व शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचेही लक्ष्य आहे. सर्वत्र स्कील एज्युकेशनची सोय केली जाईल. पाचही सरकारी महाविद्यालये स्मार्ट क्लासच्या माध्यमातून जोडली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  जीएसटीमुळे 15 ते 16 टक्क्यांची तुट आलेली आहे पण केंद्र सरकार नुकसान भरपाई देते. आणखी पाच वर्षाचा कालावधी आम्ही वाढवून मागू, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नादाखल सांगितले.सरकारने कर्ज घेतले तरी, आम्ही अगोदरच रिझव्र्ह बँकेकडे खास निधी जमा केलेला आहे. एकूण सहाशे कोटींचा हा निधी असून जर एखाद्यावेळी कर्जाचा हप्ता थकला तर या सहाशे कोटींमधून तो कापून घेता येतो. दर महिन्याला सरकार ठराविक रक्कम या निधीत जमा करत असते, त्यामुळे कुणी कर्जाचा बाऊ करू नये व राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अवाजवी चिंताही करू नये. आर्थिक व्यवस्थापन व्यवस्थित केले जात आहे. येत्या महिन्यापासून गृह आधार आणि लाडली लक्ष्मी योजनेच्या नव्या लाभार्थीचे अजर्ही मंजुर केले जातील. कोणतीच कल्याणकारी योजना आम्ही थांबवलेली नाही. ज्यांची खाती पूर्वी म्हापसा अर्बन बँकेत होती, त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये खाती स्थलांतरित केल्यानंतर त्यांच्या खात्यात जी रक्कम जमा व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. त्यामुळे काहीजणांना पैसे मिळाले नाहीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. चोवीस तास गोव्याला पाणी पुरवठा व्हायचा असेल तर आणखी तीन वर्षाचा कालावधी जावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नादाखल सांगितले.खनिज खाणी लवकरच सुरू होतील पण तत्पूर्वी सरकार राज्यातील खनिज डंपांचा लिलाव पुकारील असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.