लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : १५० मेगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट २०२७ पर्यंत पूर्ण करू असे नवीकरणीय ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल विधानसभेत जाहीर केले. वीज व नवीकरणीय ऊर्जा खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
२०३० पर्यंत मुदत असली तरी तीन वर्षे आधीच हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. आतापर्यंत छतावरील सौर पॅनेलसाठी दिलेले अनुदान १५.०७ कोटी रुपये आहे. २१५७ सौर ऊर्जा जोडण्या स्थापित झाल्या असून सौर क्षमता ७६.९९ मेगावॅट एवढी आहे. एकूण सौर निर्मिती ७२.५ दशलक्ष युनिट्स आहे. ५४ सरकारी खात्यांच्या कार्यालयांच्या छतावर सौर उपकरणे बसवलेली आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सबसिडीचे प्रलंबित अर्ज शक्य तेवढ्या लवकर निकालात काढले जातील, असे ढवळीकर म्हणाले.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी एरियल बंच केबल प्रकल्प अयशस्वी झाल्याबद्दल टीका केली. ते म्हणाले की, सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय झालेला आहे. तब्बल १४५ कोटी रुपये वाया गेले आहेत. हा निव्वळ घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, 'या प्रकरणाची सध्याची स्थिती काय आहे, त्याबद्दल सरकारने जनतेला माहिती द्यायला हवी.
विजय सरदेसाई म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये राज्यात दररोज सरासरी ७७८ वीज खंडित झाल्याची नोंद झाली. म्हणजेच फक्त एका वर्षात वीज खंडित झाल्याच्या २,८४,२४४ तक्रारी आल्या. तसेच बिघाड मीटर आणि बिलांमध्ये त्रुटींच्या ५०,००० हून अधिक तक्रारी आहेत. पर्यटन केंद्र, आयटी डेस्टिनेशन आणि औद्योगिक आधार असल्याचा दावा करणारऱ्या राज्याची विदारक स्थिती आहे, अशी टीका सरदेसाई यांनी केले. वीज खात्याच्या हेल्पलाइनवरही त्यांनी हल्लाबोल केला.
वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने भरपाईची मागणी आमदार सरदेसाई यांनी केली. ते म्हणाले की, 'वीज खंडित झाल्यानंतर घरे, व्यवसाय, विद्यार्थी आणि वृद्धांना जो उपग्रह होतो त्याबद्दल ग्राहकांना भरपाई मिळायला हवी. दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्रसारखी राज्ये स्वयंचलित भरपाई देतात हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. गोव्याची वीज पुरवठ्याची कामगिरी लज्जास्पद असल्याची खिल्ली त्यांनी उडवली. 'इनकमिंग फेल्युअर' ची सबब वेळोवेळी दिली जाते, त्याबद्दल त्यांनी हल्लाबोल केला. ही खरोखरच तांत्रिक समस्या आहे की फक्त एक नियमित सबब आहे, असा सवाल त्यांनी केला. ईएचएन घर क्रमांक धारकांना वीज जोडणी नाकारल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे लोक गोव्याचे नाहीत का ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि सरकारने त्यांना वीज पुरवण्याची मागणी केली. गोवा स्वतःची वीज निर्माण करत नाही हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले आणि स्थानिक वीज निर्मितीची गरज यावर भर दिला.
आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी भूमिगत वीज केबल्सच्या कामात देखरेखीचा अभाव अधोरेखित केला. कंत्राटदारांनी अंदाधुंद खोदकाम करताना पाण्याच्या पाईपलाईनचे नुकसान केल्याचे निदर्शनास आणले. अशा कामाचे नियमन आणि देखरेख करण्यासाठी सरकारला त्वरित कारवाई करण्याची विनंती केली. बड्या वीज बिल थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार एल्टन डिकोस्टा यांनी दहा ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ढवळीकर यांचे आभार मानले. केपें शहर परिसरातील वीज पुरवठ्याच्या समस्या सोडवण्याची विनंती त्यानी मंत्र्यांना केली. बाळ्ळी येथे उपकेंद्र उभारावे व ट्रान्सफॉर्मर भूमिगत नेटवर्कशी जोडावेत यावरही भर दिला.
आमदार संकल्प आमोणकर यांनी बकेट माउंटन क्रेन उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मंत्र्यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, ही क्रेन विविध विभागीय कामांसाठी उपयुक्त आहे. बोगदा सबस्टेशनला दोन ऑपरेटर्सची आवश्यकता आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. सब स्टेशनवर सुरक्षा किट वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची तसेच एरियल बंच केबलिंग घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी आमदार गोविंद गावडे यांनी माशेल, खांडोळा येथे वीज उपकेंद्राची मागणी केली.
एकूण ८०३९ किमी भूमिगत केबलिंगचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दरवर्षी सरासरी वीज भार सहा टक्क्यांनी वाढत आहे. पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांद्वारे राज्य वीज मागणी पूर्ण करत आहे. २०२५-२६ मध्ये विजेची मागणी ८१५ मेगावॅटवर पोहोचली. वीज खात्यात मीटर रीडर किंवा अन्य कर्मचारी जे कंत्राटावर काम करत आहेत त्यांच्यासाठी हंगामी दर्जा देणारी योजना लवकरच येईल. पालिका कर्मचाऱ्यांना जसा हंगामी दर्जा दिला तशाच पद्धतीची ही योजना असेल, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
४५०० कोटी वसूल करण्यात मला आनंदच
कोळशावरील ४५०० कोटी रुपये हरितकर कंपन्यांकडून वसूल झालेला नाही, असा जो आरोप विरोधक करत आहेत त्यावर ढवळीकर म्हणाले की, हा विषय वित्त विभाग हाताळतो. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कंपन्यांकडे रक्कम थकली असेल तर हे पैसे वसूल करण्यास मला आनंदच होईल. मी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करेन. यावेळी ढवळीकर यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना या बाबतीत जे काही दस्तऐवज आणले आहेत ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यास सांगितले व चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
३०० चौ.मी. घरे नियमित
कोमुनिदाद जागेतील ३०० चौरस मीटर पर्यंतची अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी विधेयकाच्या मसुद्याला काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत सादर झाले. तसेच खासगी जागेतील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठीही कायदा दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे दुरुस्ती विधेयकही काल सादर झाले.