बोलणी फिस्कटली; आज मोर्चा, चिंबलवासीय आक्रमक 

प्रकल्प रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय जाहीर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारकडून युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय जाहीर होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा चिंबलवासीयांनी दिला आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे आज, गुरुवारी सकाळी १० वाजता विधानसभेवर मोर्चा आणला जाईल.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलणी फिस्कटल्यानंतर आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. ग्रामस्थ काही ऐकण्याच्या तयारीत नाहीत जोपर्यंत चिंबलमधील युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन बंद करणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. आता विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विरोधी आमदारांनी विधानसभेत गदारोळ माजवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चिंबल ग्रामस्थांची काल बैठक घेतली. यावेळी सभापती गणेश गावकर, आमदार रुदोल्फ फर्नाडिस व ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

युनिटी मॉलला दिलेला बांधकाम परवाना तसेच बीडीओ व पंचायत खात्याचे आदेश कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहेत. सरकारने या आदेशाला आव्हान देऊ नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांनी यापुढेही ग्रामस्थांशी वरील प्रश्नावर बोलणे चालू ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. पत्रकारांनी आमदार रुदोल्फ फर्नांडिस यांना बैठकीत काय ठरले, असे विचारले असता, यावर मुख्यमंत्रीच काय ते भाष्य करतील, असे सांगून त्यांनी बोलण्याचे टाळले.

आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांनी केले, परंतु प्रकल्प रद्द करण्याचा ठोस निर्णय सरकारने जाहीर करावा असा हट्ट ग्रामस्थांनी धरला. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, युनिटी मॉलसाठी प्रस्तावित जागा ही पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून स्थानिक रहिवाशांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारी आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प होऊ नये.

बांधकाम परवाना रद्द

उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाने चिंबल येथे उभारण्यात येणाऱ्या युनिटी मॉल प्रकल्पासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आलेला बांधकाम परवाना रद्द घोषित केला आहे. यासोबतच पंचायत उपसंचालक तसेच गटविकास अधिकाऱ्याने दिलेले आदेशही न्यायालयाने रद्द केले आहेत. या प्रकरणात चिंबल ग्रामपंचायतीने यापूर्वी युनिटी मॉलसाठी बांधकाम परवानगी देण्यास नकार दिला होता. मात्र त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला परवाना देण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशाला उपसंचालकांनी दुजोरा दिला होता. या दोन्ही आदेशांविरोधात स्थानिक नागरिक आणि संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीअंती न्यायालयाने गटविकास अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे ग्रामपंचायतीला आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण परवाना प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत न बसणारी ठरवण्यात आली. परिणामी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आलेला बांधकाम परवाना तसेच संबंधित प्रशासकीय आदेश अवैध ठरवण्यात आले.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मी केले आहे

'युनिटी मॉल' प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मी केले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले केले. सरकार चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्यास तयार असून आंदोलकांनी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. सरकार ग्रामस्थांच्या चिंता ऐकण्यास आणि त्यावर तोडगा काढण्यास तयार आहे. आंदोलकांनीही सरकारची भूमिका समजून घ्यावी आणि चर्चेत सहभागी व्हावे.