वासुदेव पागी, पणजीःखाजगी वनक्षेत्र ठरविण्याच्या संबंधातील गोवा सरकारने ठरविलेल्या सुधारीत निकषांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या निकषांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी गोवा फॉरवर्डची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
खाजगी वनक्षेत्र घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारने २००५. मध्ये सुधारीत निकष ठरवून ते अधिसूचित करण्यात आले होते. परंतु यामुळे गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर खाजगी वनक्षेत्रे नष्ट होण्याची भिती व्यक्त करून गोवा फाउंडेशनने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. नवीन निकषांमुळे खाजगी वनक्षेत्र घोषित करणे जवळ जवळ अशक्यच होणार असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. अधिसूचनेतील काही निकषांनुसार खाजगी वनक्षेत्र घोषित करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील ७५ टक्के झाडे ही जंगली झाडे असणे आवश्यक आहे. तसेच हे खाजगी वनक्षेत्र सरकारी वनक्षेत्राला लागून असणे आवश्यक आहे.
कमीत कमी ५ हेक्टर जमीन तरी अशा झाडांनी व्यापलेली असली पाहिजे. घनता हरित लवादाने या प्रकरणात सुनावणी घेताना गोव्यातील रियल इस्टेट संघटनेचे (क्रेडाय) म्हणणेही ऐकून घेतले होते. या प्रकरणात निवाडा देताना हरित लवादाने गोवा फाउंडेशनची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे गोवा फाउंडेशने या निवाड्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली असून हरित लवादाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचे असलेली स्थगितीही उठविण्यास आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे अशा प्रकरणातील सनदी वितरणाचे असलेली बंदी उठली आहे.