लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : केंद्र सरकारकडून अखेर म्हादई प्रवाह (कल्याण आणि समंजस्यासाठी प्रतिशील नदी प्राधिकरण) अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणचे मुख्यालय हे पणजीत असणार आहे. गोव्याच्या मागणीनंतर तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकरने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना केली होती.
या प्राधिकरणावर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा प्रत्येकी एक सदस्य असेल. म्हादईचा सर्वाधिक लांबीचा प्रवाह हा गोव्यातून वाहत असल्यामुळे या प्राधिकरणाचे मुख्यालय हे गोव्यातच असावे, असा आग्रहही गोवा सरकारने धरला होता. केंद्राने ही मागणीही मंजूर केली आहे.
कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्याला (डीपीआर) मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात जनक्षोभ उसळला होता. या जनक्षोभामुळेच धावपळ करून राज्य सरकारने केंद्राकडे प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालात कर्नाटकविरुद्ध अवमान याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
आता म्हादई प्राधिकरण स्थापनेच्या घोषणेनंतर तीन महिन्यांनंतर, केंद्र सरकारने अखेर म्हादई प्रवाह (कल्याण आणि सामंजस्यासाठी प्रगतिशील नदी प्राधिकरण ) किंवा म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला 'म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हे या प्राधिकरणाचे काम असेल.
अध्यक्षपदी कोण?
स्थापना नियमानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे पूर्णवेळ व स्वतंत्र असतील. ते उच्च प्रशासकीय श्रेणी किंवा सदस्य, केंद्रीय जल आयोगाच्या स्तरावरील केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेतील अभियंता असू शकतो. अध्यक्षांचा कार्यकाल हा तीन वर्षापेक्षा अधिक नसेल.
जलस्रोतमंत्र्यांनी व्यक्त केले समाधान
म्हादई प्रवाहाची अधिसूचना निघाल्यामुळे आता गोव्याच्या म्हादईसंदर्भातील लढ्याला बळकटी मिळेल, असे राज्य सरकारला वाटते. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी प्राधिकरणाची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे समाधान व्यक्त केले.
- न्यायालयात या प्रकरणात सुनावण्या सुरूच आहेत, परंतु, केंद्र सरकारने त्याचवेळी जलप्राधिकरण स्थापन करण्याची गोव्याची मागणी मंजूर करून म्हादई प्रवाहाची स्थापना केलेली.
- केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये द्वीट करून त्याची माहिती दिली होती. परंतु, जोपर्यंत त्याची अधिसूचना निघत नाहीत तोपर्यंत हे प्राधिकरण गोव्याच्या काहीच कामाचे नव्हते.
- कर्नाटकातील निवडणुका झाल्यानंतर त्याची अधिसूचना निघेल, अशी अपेक्षाही होती आणि निकालानंतर काही दिवसांनी अधिसूचना जारीही झाली आहे.