लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात यापुढे ५० जे फ्लॅटपेक्षा जास्त संख्येचे हाऊसिंग प्रकल्प येतील त्यांच्यासाठी एसटीपीविषयक नियम कडक केले जाणार आहेत. यापुढे सरकार नवा कायदा आणणार असून असे नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल जाहीर केले. ५० फ्लॅटवरील प्रकल्पांना एसटीपी पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागेल, असेही राणे म्हणाले.
मुंबईत छोट्या-छोट्या हाऊसिंग प्रकल्पांना देखील एसटीपी प्रकल्पाच्या पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागते. ते पाणी थेट सोडून देता येत नाही. गोव्यात काही बिल्डर पाणी थेट सोडू लागल्याने समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. दाबोळीलाही तोच प्रकार घडला. तिथे बिल्डरच दोषी आहे, असे मंत्री राणे यांनी काल अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर सांगितले.
सरकारच्या निर्देशानंतरही दाबोळी येथे प्रभू बिल्डरच्या प्रकल्पांचे काम सुरूच असल्याची तक्रार आली होती. त्यामुळे आपण टीसीपी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दाबोळीला पाठवले व काम बंद करावेच लागेल, असे बिल्डरला बजावले आहे. नाही तर सरकारला न्यायालयात बिल्डरविरुद्ध खटला दाखल करावा लागेल, असे मंत्री राणे म्हणाले.
राज्यात यापुढे जे हाऊसिंग प्रकल्प येतील त्यांची फ्लॅट संख्या जर पन्नासपेक्षा अधिक असेल तर सांडपाणी निचरा प्रकल्पातून पाणी थेट सोडता येणार नाही. त्या पाण्यावर प्रक्रिया करा व मग सोडा, असा कायदा केला जाईल.
ते पाणी मग हवे तर बागकामासाठी वापरता येईल किंवा अन्य उपयोग करता येईल किंवा प्रक्रिया करून सोडून देता येईल. आता थेट पाणी सोडण्याचा प्रकार दाबोळीत झाला. त्यातून खरी समस्या निर्माण झाली. हा विषय गंभीर आहे, असे राणे म्हणाले.
Web Summary : Goa will enforce stricter STP rules for housing projects with over 50 flats. A new law mandates wastewater treatment before discharge, addressing direct disposal issues, as seen in Daboli. Minister Rane warned builders of legal action for non-compliance.
Web Summary : गोवा में 50 से अधिक फ्लैट वाली आवास परियोजनाओं के लिए सख्त एसटीपी नियम लागू होंगे। एक नए कानून में ड्रेनेज से पहले अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य है, जो डबोली में देखी गई सीधी निपटान समस्याओं का समाधान करता है। मंत्री राणे ने गैर-अनुपालन के लिए बिल्डरों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।