लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींना विधानसभेत राजकीय आरक्षण (राखीवता) मिळावी या मागणीसाठी लवकरच आमदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय कायदामंत्राच्या भेटीसाठी दिल्लीला नेले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. त्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राखीवता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एसटी समाजाला विधानसभेत राखीव जागा मिळायला हव्यात, अशी मागणी करणारा आमदार गणेश गावकर यांचा खाजगी ठराव सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई व इतर पाचही विरोधी आमदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला त्यामुळे तो एकमताने संमत झाला.
त्याआधी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी राखीवता न मिळाल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा एसटी समाजाने जो इशारा दिलेला आहे, त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने ही गोष्ट गंभीरपणे घ्यावी व एसटी समाजाच्या लोकांना न्याय द्यावा. केंद्रातही भाजप सरकार असल्याने शिष्टमंडळ दिल्लीला नेल्यास हा प्रश्न सहजपणे सुटू शकेल असे ते म्हणाले.
विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी या ठरावाला पाठिंबा देताना अशी सूचना केली की, केवळ ठराव घेऊन भागणार नाही तर केंद्रात भाजप सरकार असल्याने राज्य सरकारने तेथे पाठपुरावा करावा.' काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनीही समर्थन दिले. ते म्हणाले की, 'एसटी समाज हा मूळ गोवेकर आहे आणि अजूनही उपेक्षित राहिलेला आहे. त्यांना न्याय मिळायला हवा.'
आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएश व क्रुझ सिल्वा यांनीही विधानसभेत एसटींना राखीवता मिळायला हवी, अशी मागणी केली. कुठ्ठाळीचे अपक्ष आमदार आंतोन वास म्हणाले की, एसटी दर्जा मिळून वीस वर्षे उलटले तरी अजून विधानसभेत राखीवता नाही, हे योग्य नव्हे. केंद्र सरकारला अनेक निवेदने दिलेली आहेत. राज्य सरकारने या गोष्टीचा आता पाठपुरावा करावा.'
रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी अद्याप अनुसूचित जमातींचे वास्तव्य असलेले विभाग अधिसूचित झालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर तो स्वतंत्र विषय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ठराव मांडताना आमदार गणेश गावकर म्हणाले की, 'गोव्यातील हा समाज अजून मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. १०.२३ टक्के लोकसंख्येप्रमाणे विधानसभेत जागा राखीव मिळायला हव्यात. सरकारने पुनर्रचना आयोग नेमण्यासाठी २४ मे रोजी केंद्राला पत्र पाठवले आहे, त्याचा पाठपुरावा करावा. '
केंद्राला पत्र लिहिले
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राखीवतेआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. त्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या १ लाख ४९१ हजार एवढी आहे. हे प्रमाण २७५ ६०.२३ टक्के आहे. चार राखीव द्याव्या लागतील. २४ मे रोजी केंद्राला पत्र लिहून पुनर्रचना आयोग स्थापनेची विनंती केली आहे. विरोधकांनी लोकांना भडकावू नये' असे ते म्हणाले.
२००३ साली इतर राज्यांमध्ये ज्या समाजांना एसटीचा दर्जा मिळाला त्यांना तेथे राजकीय राखीवता मिळालेली आहे. जम्मू- काश्मीरमध्ये अलीकडेच पुनर्रचना आयोग नेमून तेथेही एसटीना राजकीय राखीवता देण्याचे सोपस्कार चालू आहेत. राज्य सरकारने ताबडतोब केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेऊन हा प्रश्न धसास लावावा. -रमेश तवडकर, सभापती