राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) २०२७ पूर्वी राजकीय आरक्षण देणे शक्य नसेल तर गोवा सरकारने तसे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. आतापर्यंत विविध समाज घटकांशी भावनिक खेळ खूप झाला आहे. धनगर समाज बांधवांना एसटीमध्ये समाविष्ट करू, असे गेली दहा वर्षे सरकार सांगत आहे. मात्र अनेक अहवाल तयार झाले, दिल्लीवाऱ्या बऱ्याच झाल्या तरी प्रश्न सुटलेला नाही. धनगर बांधवांचा सरकारने स्वप्नभंग केलेला आहे. धनगर बांधव अजून ओबीसींमध्ये आहेत. गावडा, कुणबी व वेळीप समाजाच्या म्हणजे एसटींच्या दोन-तीन संघटना आहेत. त्यांना वाटते की, एसटींसाठी विधानसभेचे चार-पाच मतदारसंघ आरक्षित व्हावेत.
एसटींच्या चळवळीतील खऱ्या कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी अलीकडेच दिल्लीवारीही केली आहे. केंद्रीय नेत्यांना भेटून हा प्रश्न त्यांनी दिल्ली दरबारी मांडला आहे. काही केंद्रीय मंत्र्यांना हा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न कळला आहे. मात्र केंद्रीय कायदा व न्याय राज्य मंत्रालयाने चार दिवसांपूर्वी वेगळेच उत्तर दिले आहे. यामुळे एसटींचा अपेक्षाभंग होतोय की काय अशी सर्वांची भावना झाली आहे. गोव्यातील एसटींना विधानसभेचे चार-पाच मतदारसंघ आरक्षित करून मिळायला हवेत. तो त्यांचा हक्क आहे. लोकसंख्येच्या व मतदारसंख्येच्या प्रमाणानुसार हे आरक्षण मिळायला हवे.
प्रियोळ, कुडतरी किंवा नुवे, सांगे, केपे या मतदारसंघांची नावे अनेकदा चर्चेत येतात. मध्यंतरी गोवा विधानसभेतही या विषयाबाबत थोडी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही आरक्षणप्रश्नी अनेकदा भाष्य केले आहे. एसटींना विधानसभेचे काही मतदारसंघ आरक्षित करून द्यायला हवेत हे मुख्यमंत्री सावंतही मान्य करतात. मात्र गोवा सरकारने हा विषय अजून गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाबाबत तेच घडले आहे. म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्रक्षेत्र म्हणून आरक्षित करावे असा आदेश न्यायालयाकडून येईपर्यंत गोवा सरकारची यंत्रणा झोपूनच राहिली. पूर्वी दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर वगैरे मुख्यमंत्रिपदी असताना केंद्र सरकारशी गोव्यातील नियोजित व्याघ्र प्रकल्पाविषयी काय चर्चा व पत्रव्यवहार झाला, हे गोव्यातील अनेक राजकीय नेत्यांना ठाऊकच नव्हते.
न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. आता वनमंत्री वगैरे सगळेच म्हणतात की, आम्हाला व्याघ्रक्षेत्र नको. गोव्यातील एसटींच्या विषयाबाबतही सरकार हवे तेवढे गंभीर नाही. केंद्रातील भाजप सरकार वेगळी भूमिका घेते, हे केंद्रीय कायदा व न्याय राज्य मंत्रालयाच्या पत्रावरून कळून येते.
२०२६ सालानंतर नवा जनगणना अहवाल येणार आहे. त्यानंतर एसटीच्या राजकीय आरक्षणाविषयी फेररचना आयोग काय तो निर्णय घेईल, असे कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना गोव्यात कोणते विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करून द्यावेत, हे डिलीमिटेशन कमिशन २०२६ सालानंतर ठरवणार, असा याचा अर्थ होतो.
सरकार मात्र २०२७ सालच्याच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटींना आरक्षण मिळवून देऊ, असे तोंडी बोलत आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांचे विधान एसटींनी खरे समजावे की केंद्र सरकारचे कायदा व न्याय राज्य मंत्रालय जे नमूद करते ते खरे मानावे? एसटींमध्ये यामुळेच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनी आरक्षणासाठी आता आक्रमक भूमिका घेणे सुरू केले आहे. पुन्हा एकदा 'उटा सारखे आंदोलन एसटींनी केले तर या समाजाशी खेळणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनाही घाम फुटेल. समाजाची शिडी वापरून काही राजकारणी मोठ्या पदांवर पोहोचले, पण एसटी समाजातील सामान्य माणूस मात्र अजून नोकरी व धंद्यासाठी तळमळत आहे. आर्थिक स्थिरता व सुबत्ता एसटींमधील बहुतांश युवकांमध्ये अजून आलेली नाही. त्यांचा अपेक्षाभंगच होत आला आहे. एसटींना लवकर मतदारसंघ आरक्षित करून मिळावेत म्हणून सरकार काय करणार हे प्रमोद सावंत यांच्यासह गोविंद गावडे व रमेश तवडकर यांनीही स्पष्ट करावे. केवळ शाब्दिक खेळ नको.