पणजी : भात आणि मासळीची आमटी ही अन्न संस्कृती असलेल्या गोव्यात भाताचे उत्पन्न मात्र दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. कृषी योजनांवर राज्य सरकार कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही भातशेतीच्या बाबतीत ही उदासीन स्थिती आहे. सरकार वेगवेगळ्या कृषी योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले तरी राज्यात भात उत्पादन मात्र घटत चालले आहे.
राज्याचे कृषी धोरण योग्य दिशेने पुढे जात आहे का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. राज्यात भात शेतीचे प्रमाण गेल्या सात वर्षात सुमारे ८ टक्क्यांनी घटले तर भात उत्पादन गेल्या पाच वर्षात २२ टक्क्यांनी घटले आहे. ही घसरण चिंताजनक मानली जात आहे. काजू, आंबे, नारळ यांचे उत्पादन मात्र वाढल्याचे चित्र दिसते. गोवा आणि केंद्र सरकार तब्बल ७३ योजना कृषी क्षेत्रासाठी कार्यरत आहेत. शेतक-यांना भात बियाणी सबसिडीवर दिली जातात. कृषी खात्याचे संचालक माधव केळकर म्हणाले की, भात उत्पादन घटण्यास वेग वेगळी कारणे आहेत. मुख्य कारण म्हणजे वाढते शहरीकरण, गोव्यातील तिसवाडी बारदेस, सासष्टी या तालुक्यांचे झपाट्याने शहरीकरण झाले आहे. खाजन शेतजमिनी नष्ट झाललल्या आहेत. शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. मिळाले तरी ते भरमसाट मजुरी घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मजूर घेणे परवडत नाही. केळकर पुढे म्हणाले की, भात लागवडीखालील क्षेत्र एकदम घटलेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. हा परिणाम गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांचा आहे. गेल्यावर्षी साधारणपणे ३५ हजार हेक्टरमध्ये जर खरिपाची लागवड झाली असेल तर यावर्षी ते किंचित घटले असेल, लक्षणीय घटले असे म्हणता येणार नाही.
दरम्यान, खरीप मोसमासाठी यंदा राज्यात २५० टन भातबियाणी वितरित करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘जया, ज्योती या पारंपरिक भात बियाण्यांबरोबरच महाराष्ट्राचे ‘कर्जत-३’ आदी बियाणी सबसिडीवर वितरित केलेली आहेत. जीआरएस-१ हे सुमारे १३ टन नवीन बियाणे शेतकºयांना मोफत दिलेले आहे. या बियाण्याची खासियत म्हणजे ते खाजन जमिनी पुनरुज्जीवित करण्यास फार उपयुक्त ठरलेले आहे. खाजन जमिनींमधील शेतीसाठीच ते वापरता येईल. याशिवाय दोन प्रकारची इंडो अमेरिकन संकरित बियाणीही वितरित करण्यात आलेली आहेत. खरीप मोसमात राज्यभरात सुमारे ३१ हजार हेक्टर जमिनीत भाताची लागवड होते. लागवड क्षेत्र वाढविण्याचे लक्ष्य असून त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रमही हाती घेतले जात आहेत.