लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : माटोळीचे साहित्य विकणाऱ्यांना बाजारपेठांमध्ये सोपो कर लागू नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असून, त्यासंबंधीचे परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. गोव्यात चतुर्थीला माटोळी वेगवेगळ्या फळांनी, तसेच रानातील वनस्पतींनी सजवलेली जाते, या विक्रेत्यांकडून सोपो कर घेऊ नये, असे सरकारने पालिका व संबंधितांना स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले की पावसाने उघडीप दिल्याने पुढील दोन दिवसांत खड्डे बुजवण्याचे काम वेगाने पूर्ण केले जाईल. चतुर्थी काळात गणरायाच्या आगमनावेळी कुणाचीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. पर्वरीत उड्डाणपुलासाठी चालू असलेल्या कामामुळे ओ कोकेरो ते मॉल दी गोवापर्यंत मुख्यरस्ता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यत बंद ठेवण्याचा निर्णय चतुर्थीमुळे हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, 'पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील ख्रिस्ती, हिंदू व शिख जे मूळ गोवेकर आहेत, परंतु काही कारणामुळे त्यांना त्या देशाचे नागरिकत्व पत्करावे लागले त्यांनी अर्ज केल्यास त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
आणखी एका पाक नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व
पाकिस्तानी नागरिक असलेले मूळ गोमंतकीय बँडन वेलेंटिन क्रॅस्टो यांना केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. आतापर्यंत एकूण तिघांना गोव्यात भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले असून, एक अर्ज प्रलंबित आहे. बँडन यांना तब्बल ४४ वर्षांनंतर भारतीय नागरिकत्व मिळालेले आहे. सीएएअंतर्गत सिटीझनशिप मिळवणारा राज्यातील तो तिसरा मानकरी ठरला आहे. याआधी शेन सेबेस्त्याव परैरा या मूळ गोमंतकीय, परंतु पाकिस्तानी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये अन्य एक ख्रिस्ती पाक व्यक्तीला नागरिकत्व देण्यात आले. ब्रँडन यांनी नागरिकत्व मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
कोण आहेत क्रॅस्टो?
रोमन कॅथोलिक क्रॅस्टो हेर डिसेंबर २००६ पासून बार्देश तालुक्यातील हणजूण येथे राहत आहेत. २०१४ मध्ये त्यांनी भारतीय नागरिक मेरिलिन फर्नांडिसशी लग्न केले. जे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते.
अखेर सोपो आदेश निघाला
नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते की पंचायती आणि नगरपालिकांना या विक्रेत्यांकडून सोपो शुल्क आकारू नये असे निर्देश दिले जातील. परंतु लेखी आदेश आला नव्हता. त्यामुळे बहुतेक भागात सोपो संकलन सुरूच होते. हा आदेश काल सायंकाळी जारी झाला.