'स्मार्टसिटी'ची कधीतरी चौकशी व्हावी; गोव्यातील उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण 

योजनेसाठीच्या विविध एजन्सींमध्ये समन्वय नसल्याची टिप्पणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सार्वजनिक निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेली स्मार्ट सिटीची कामे अशी रेंगाळतात आणि लोकांसाठी त्रासदायक ठरतात, याची केव्हातरी चौकशी झाली पाहिजे असे खरमरीत निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदविले आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टीची चौकशी करण्याची मागणी आतापर्यंत सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि बिगर राजकीय व्यक्तींनीही केली होती. आता न्यायालयानेही या मागणीला समर्पक असेच निरीक्षण नोंदविल्यामुळे सरकारची नामुष्की झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही कामे का रखडली ? आणि लोकांना त्रासदायक का ठरली? याची चौकशी कधीतरी व्हायला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेंझिस यांनी १ एप्रिल रोजी स्मार्ट सिटीच्या कामांची पाहणी केली होती. या पाहणीच्या निष्कर्षांबाबतीत न्यायाधीश समाधानी नव्हते. पाहणीवेळी लोकांकडून बऱ्याच तक्रारीही त्यांनी ऐकल्या होत्या. सध्या सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाशी संबंधित जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात मोठ्या प्रमाणात धुळीचे प्रदूषण होण्याची चिन्हे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 

२७ मार्च रोजीच्या आदेशानंतर अधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना केल्या आहेत. परंतु गेल्या दोन वर्षात परिसरात साचलेले धुळीचे थर धुण्यासाठी असे उपाय पुरेसे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य म्हणजे स्मार्ट सीटी योजनेसाठी काम करणाऱ्या विविध एजन्सींत समन्वय हा अपघातानेच होत असावा, अशी टीपण्णीही न्यायालयाने केली आहे.

न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या सल्लागारांवरही ताशेरे ओढले आहेत. ज्या सल्लागारांनी या प्रकल्पाची योजना आखली होती, त्यांनी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची गरज होती. परंतु हे सल्लागार कुठेही दिसले नाहीत, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाने प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याबाबत आणि सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त केली असून, केवळ स्थलांतरित असल्याने त्या कामगारांच्या आरोग्याकडे आणि कल्याणाकडे दुर्लक्ष करू नये, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. कामावर असताना अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगाराच्या कुटुंबीयांना भरपाई तातडीने मिळावी, अशी अपेक्षाही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.