ज्येष्ठता यादी गुप्त नव्हती?

पणजी : सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नव्या ज्येष्ठता यादीस एल्वीस गोम्स व अन्य दोघा अधिकाऱ्यांनी मिळून आव्हान दिलेले असले तरी, सरकारला आपली बाजू भक्कम असल्याचे वाटत आहे. अरुण देसाई व संदीप जॅकीस यांनी अगोदरच्या ज्येष्ठता यादीतील त्रुटी दाखवून दिल्यानंतर त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम तेवढे सरकारने केले. ज्येष्ठता यादी गुप्त ठेवली गेली नव्हती, उलट देसाई व जॅकीस यांनी सरकारला निवेदन दिले होते व सरकारने त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती, हे ज्येष्ठता यादीबाबतच्या आदेशातही नमूद करण्यात आले आहे, असे ज्येष्ठता यादीबाबत समाधानी असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्येष्ठता यादीच्या विषयावरून अधिकाऱ्यांमध्ये दोन गट आहेत. अधिकाऱ्यांमध्ये धुसफूसही खूप आहे. अगोदरच्या ज्येष्ठता यादीत सरकारने बदल केलेला नाही. नवी यादी तयार करताना देसाई व जॅकीस यांचे मुद्दे विचारात घेऊन त्रुटी तेवढ्या काढून टाकल्या आहेत, अशी भूमिका या यादीचे समर्थन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने घेतली आहे. ज्येष्ठता यादी ही २००५ साली जारी झाली होती. २००६ साली एल्वीस गोम्स यांना ज्येष्ठता यादीत त्यांचे स्थान कुठे आहे, हे कळले होते. त्यानंतर कधीच ज्येष्ठता यादीला त्यांनी आव्हान दिले नाही. तिच ज्येष्ठता यादी सरकारने आता कायम ठेवली; पण त्यात देसाई व जॅकीस यांना कनिष्ठ अधिकारी न ठेवता ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची जागा बहाल केली. हे करण्यापूर्वी देसाई व जॅकीस यांनी सरकारला निवेदन सादर केले होते. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर गोवा लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीवरून नवी सुधारित यादी जारी केली गेली. त्यामुळे यादी गुप्तपणे जारी केली गेली असे म्हणता येत नाही, असा दावा काही अधिकारी करत आहेत. (खास प्रतिनिधी)