लोकांची घरे वाचवाच; माझी घर योजना गरजेचीच

माझी घर योजना गरजेचीच आहे आणि कागदोपत्री तरी चांगली आहे.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

'माझे घर' योजनेचे उद्घाटन येत्या महिन्यात अगदी थाटामाटाने होईल. खूप फटाके कदाचित वाजवले जातील. मात्र ज्या दिवशी काही हजार घरे तरी कायदेशीर होतील आणि लोकांना न्याय मिळेल, त्याच दिवशी ही योजना यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. माझी घर योजना गरजेचीच आहे आणि कागदोपत्री तरी चांगली आहे.

गोव्यात लोकांच्या असंतोषाचे प्रश्न खूप आहेत. बेरोजगारीची समस्या तीव्र आहे. सरकार आता युवक-युवतींना फारशा नोकऱ्या देऊ शकत नाही. केवळ हवेतील पोकळ आश्वासने दिली जातात. स्वयंरोजगारासाठी बँका किंवा सरकारी यंत्रणाही हवी तशी मदत करत नाही. यामुळे युवक घुसमटतात. राजकीय पक्ष आणि मंत्र्यांच्या मागे आम्ही अपेक्षेने किती दिवस फिरायचे, असे गावागावातील तरुण आज विचारतात. अशावेळी लोकांची राहती घरे पाडली जातील, अशा नोटिसा जारी होत आहेत. यामुळे समाजात अस्वस्थता वाढत चालली आहे. लोकांची घरे वाचविणे हेच विद्यमान सरकारचे प्रमुख ध्येय असायला हवे. न्यायालयाचा निर्णय किंवा निवाडा काहीही असो पण गरीब, मध्यमवर्गीय गोंयकारांच्या घरांना संरक्षण द्यावे लागेल. कारण ग्रामीण भागात तरी लोकांकडे त्यांची घरे वगळता अन्य काही स्वतःचे नाही. 

शेती, बागायती याआधीच खाण धंद्याने नष्ट करून टाकल्या आहेत. अंदाधुंद कारभार करणाऱ्या काही खाण कंपन्यांनी गोव्याचे नदी, नाले व जलसाठे उद्ध्वस्त केले. सत्तरी, डिचोली, सांगे वगैरे तालुक्यांतीलही काही शेती, बागायती उद्ध्वस्त केल्या. आता विद्यमान सरकार मोठमोठे प्रकल्प आणून लोकांच्या जमिनींवर प्रकल्प उभारू पाहतेय. लोकांच्या जमिनी म्हणजे लोकांच्या मालकीच्या नसल्या तरी, त्या जमिनींवरील झाडे, पिके यावर जर लोकांची उपजीविका चालत असेल, तर अशा जमिनींचे रक्षण करावेच लागेल. एनआयटी व आयआयटीसाठी अशा जमिनी देता येणार नाहीत. मोठ्या राज्यांमध्ये दहा लाख किंवा बारा लाख चौरस मीटर जमीन एखाद्या प्रकल्पासाठी देता येते.

गोव्यात तशी देता येत नाही. मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी १ कोटी चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन दिली गेली. तिथे विमानतळ येणे गरजेचे होते, हे आपण समजू शकतो. कारण पर्यटन व्यवसायाला त्याचा लाभहोत आहे. पण केंद्रीय यंत्रणांना सर्वच मोकळ्या जमिनी जर गोवा सरकार देत राहिले, तर मग गोंयकारांनी कसे जगायचे? 

गोव्यात कोमुनिदाद जमिनी अनेक श्रीमंतांनीही बळकावल्या. अल्वारा जमिनी, सरकारी जमिनी, महसूल जमिनी काही राजकारण्यांनीही बळकावल्या. राजकारणी म्हणजे केवळ आमदार नव्हे तर पंच, सरपंच किंवा काही झेडपी सदस्यही. गोवा सरकारचे महसूल खाते व त्या खात्याशी निगडित काही दलाल अल्वारा जमिनी लाटायला मिळतात का, याचा अंदाज घेत असतात. गोव्याला आम्ही खास दर्जा मिळवून देणार अशा घोषणा काही राजकारण्यांनी विरोधात असताना केल्या होत्या. खास दर्जा मिळाला नाही आणि मिळणारही नाही, पण चिमुकल्या प्रदेशात जे शिल्लक आहे, ते तरी वाचवावे लागेल. रस्त्यांच्या बाजूने अनेक लोकांची घरे आहेत. काहींची तर पिढीजात घरे आहेत. काही गरीब किंवा मध्यमवर्गीय लोकांनी सरकारी जमिनींवर घरे बांधली, कोमुनिदाद जमिनींवर काहीजण येऊन राहिले. 

या सर्वांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी गोवा सरकारने नवे कायदे आणले, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र ग्रामपंचायती आता छोटी चहाची हॉटेल्स, छोटी दुकाने व गोमंतकीयांची घरे पाडण्यासाठी नोटिसा पाठवतात. त्या कशासाठी? जर सरकारने नवे कायदे आणले आणि सरकार खरोखर घरे कायदेशीर करणार असेल तर पंचायतींना रोखावे लागेल. नोटिसा पाठवू नका, असे मुख्यमंत्र्यांना त्या ग्रामपंचायतींना सांगावे लागेल. 'माझे घर' योजना चांगलीच आहे. त्या योजनेचे श्रेय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना जाते. मात्र त्या योजनेची अंमलबजावणी नीट करावी लागेल. जर अंमलबजावणी खरोखर चांगली झाली आणि लोकांची घरे कायदेशीर झाली तर मुख्यमंत्र्यांनाच लोक धन्यवाद देतील. पण केवळ कुळ-मुंडकारांचे खटले मामलेदार जसे कायम घेऊन बसले आणि त्या विषयांचा फुटबॉल केला, तसे 'माझे घर' योजनेचे होऊ नये, म्हणजे मिळवले.

परवा पीर्ण येथे मनोज परब व इतरांनी एक मुद्दा गाजवला. मंत्री नीळकंठ हळर्णकर पीर्ण येथे गेले होते. आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांची घरे, दुकाने यांचा विषय उपस्थित केला. पंचायतीकडून दीडशे लोकांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत, असा परब यांचा दावा आहे. यामुळे आपली घरे मोडली जातील अशी भीती लोकांमध्ये पसरली आहे. लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंत्री हळर्णकर यांनी दुसऱ्यादिवशी जाहीर केले की आपण घरे पाडू देणार नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जरी नोटिसा जारी झाल्या असल्या, तरी आम्ही घरे मोडू देणार नाही, असे हळर्णकर म्हणतात. मुख्यमंत्री सावंत हेही स्पष्ट करतात की लोकांच्या घरांना संरक्षण देणार. घरे मोडणार नाही वगैरे. मात्र बार्देशपासून मुरगाव तालुक्यापर्यंतच्या नागरिकांमध्ये भीती आहे. मंत्री, आमदार जे सांगतात त्यावर विश्वास ठेवायचा की पंचायतींकडून किंवा सरकारकडून आलेल्या नोटीशीवर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. जी घरे १९७२ साली सर्वे प्लानवर दाखवली गेली, त्यांना संरक्षण देऊ, असे मुख्यमंत्री जाहीर करतात. मग अन्य घरांचे काय असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. 'माझे घर' योजना कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर देईल. योजनेमागचा हेतू चांगला आहे, पण लोकांना न्याय मिळायला हवा. लोकांचा अपेक्षाभंग होऊ नये.

गेली चाळीस-पन्नास वर्षे लोक कुळ व मुंडकारांचे खटले लढवत आहेत. जमीनदार, भाटकार यांच्याविरुद्ध हिंदू बहुजन समाजातील अनेकजण कोर्टाची पायरी चढत आहेत. अनेकजण मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन थकले. पण तरी लोकांना न्याय मिळालेला नाही. प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रिपदी असताना खासगी जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी कायदा केला गेला. पण त्या कायद्याखाली जास्त घरे कायदेशीर झालीच नाहीत. खासगी जमिनीतील अनेक लोकांची घरेदेखील बेकायदेशीर आहेत. त्या घरांचे रक्षण करावे लागेल. शिवाय लोकांकडे अनेकदा आपल्या घराची सगळी कागदपत्रे असत नाहीत. जमीन नावावर असत नाही. यावर उपाय योजावा लागेल. 'माझे घर' योजनेचे उद्घाटन येत्या महिन्यात अगदी थाटामाटाने होईल. कदाचित खूप फटाकेही वाजवले जातील. मात्र ज्या दिवशी काही हजार तरी घरे कायदेशीर होतील आणि लोकांना न्याय मिळेल, त्याच दिवशी ती योजना यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.