पणजी : ग्रेटर पणजी पीडीएच्या क्षेत्रामधून काही गावे वगळण्याची घोषणा सरकारने केली तरी, पीडीएविरोधकांनी आपले आंदोलन पुढेच नेले. नगर नियोजन खातेच रद्द करा, नगर नियोजन कायदाही रद्द करा अशा प्रकारच्या मागण्या आंदोलकांनी पुढे आणल्यानंतर सरकारनेही आता पीडीएप्रश्नी आंदोलकांशी संघर्षाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ग्रेटर पणजी पीडीएच्या क्षेत्रामधून भाटी, शिरदाव, पाळे या गावांसह सांतआंद्रे व सांताक्रुझ मतदारसंघातील सगळी गावे वगळण्याची घोषणा मंत्री विजय सरदेसाई यांनी केली होती. बांबोळीचा पठारही पीडीएमधून काढावा व कदंब पठार व ताळगावचा भाग तेवढा पीडीएत ठेवावा, असे ठरले होते. ग्रेटर पणजी पीडीएचे अधिकार क्षेत्र सरकारने कमी करण्याची तयारी दाखवली होती पण आंदोलकांनी पणजीत जाहीर सभा घेऊन प्रक्षुब्ध भाषा केल्यानंतर सरकारने थोडी वेगळी भूमिका आता घेतल्याचे जाणवत आहे. ग्रेटर पणजी पीडीएमधून गावे वगळण्याचा निर्णय हा राज्य नियोजन मंडळाच्या बैठकीत होणे गरजेचे होते. गेल्या 9 रोजी मंडळाची बैठकही बोलविण्यात आली होती पण अचानक ती बैठक पुढे ढकलली गेली. नवी तारीखही निश्चित केली गेली नाही. म्हणजे सरकार आता ग्रेटर पणजी पीडीएतून गावे वगळू पाहत नाही अशी आंदोलकांची भावना झाली आहे.
दरम्यान, मंत्री सरदेसाई यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की मंडळाची बैठक घेण्याची आम्हाला घाई नाही. पीडीएविरोधी आंदोलकांनी पूर्ण टीसीपी खातेच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामसभांद्वारेच सरकार चालविले जावे अशीही मागणी ते करतील. टीसीपी मंत्री म्हणून आपली नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आंदोलकांची मागणी ही आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर येते. आंदोलकांच्या मागणीची एकूण व्याप्तीच वाढली आहे. नगर नियोजन खातेच रद्द करण्याचा विषय हा शेवटी विधानसभेतच यावा लागेल. आंदोलनामागे काँग्रेसचा हात आहे असे आपण यापूर्वी म्हटले आहेच. आंदोलनाचा वापर सरकार अस्थिर करण्यासाठीही केला जात आहे.