लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: आरजीची यावेळी विधानसभा अधिवेशनात संयुक्त विरोधकांसोबत नसेल, असे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सांगितले. गेल्या अधिवेशनात कॉग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्डसोबत संयुक्त विरोधकांमध्ये आरजीने सहभाग घेतला होता. परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या इंडिया आघाडीसोबत न राहता आरजीने स्वतंत्र उमेदवार दिले व आता येत्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनातही ते वेगळी चूल मांडतील.
बोरकर म्हणाले की, मी यावेळी पुन्हा भू संवर्धन विधेयक आणणार आहे. गोव्यात परप्रांतियांना जमिनी विकण्यावर निर्बंध हवेच. या गोष्टीचा मी सातत्याने पाठपुरावा करीत राहीन स्थानिक गोमंतकीयांच्या हिताचे रक्षण व्हावे अशी भूमिका रिव्होल्यूशनरी गोवन्सने मांडली आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही हे भू संवर्धन विधेयक मांडले आहे. जमिनी स्थानिकांकडेच राहाव्यात असे प्रयत्न आहेत.'
ते म्हणाले की, 'परप्रांतीय लोक लाखो रुपये खर्च करुन जमिनी विकत घेतात. त्यामुळ जमिनींचे दरही वाढलेले आहेत. पंचायती, कृषी, ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी खात्यांबद्दलही मी विधानसभेत आवाज उठवणार आहे.
युरींचे पक्षांतरबंदीसह चार खासगी ठराव
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पक्षांतर बंदी कायदा, विधवा भेदभाव, जनमत कौल दिवस आणि अनुसूचित जातींसाठी राजकीय आरक्षणाबाबत चार खासगी ठराव सादर केले आहेत. सभापती रमेश तवडकर हे ठराव कामकाजात दाखल करून घेऊन चर्चेला आणतील, अशी अपेक्षा युरी यांनी व्यक्त केली. विधवा भेदभावाची अन्यायकारक प्रथा थांबविण्यास कायदा आणण्यासाठी सरकारने आजपर्यंत काहीही केले नाही याचे खूप वाईट वाटते, असे युरी म्हणाले.
पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याची गरज आहे. विधानसभेच्या सर्व सदस्यांनी दोन्ही ठरावांना पाठिंबा द्यावा आणि यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, असे युरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, जनमत कौल हा दिवस राज्य पातळीवर साजरा केला जात नाही. या दिवसाबाबत प्रत्येक आमदाराचे मत जाणून घेऊ.'