लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोमुनिदाद जमिनींमधील अतिक्रमणे व त्याचबरोबर मंजूर केलेले भूखंड याबद्दल दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली.
उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना मी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. तसेच कोमुनिदाद जमिनींमधील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचाही सल्ला घेणार आहे. कुळ मुंडकारांना दिलासा देण्यासाठी कायदा दुरुस्तीबाबत सरकार ठाम असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
दरम्यान, सेरुला कोमुनिदादमधील काही रहिवाशांनी कोमुनिदाद जमिनींमधील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला मूळ गोमंतकीयांचीच घरे नियमित केली जातील. बेकायदा बांधलेल्या झोपड्या किंवा व्यावसायिक आस्थापने नव्हेत, असे स्पष्टपणे सांगितले. कोमुनिदाद जमिनींमधील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी काही कोमुनिदादींचा विरोध आहे. सरकारने कोमुनिदाद जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यापासून वाचविण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात काही दुरुस्त्या आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
कोमुनिदाद संहितेत सुधारणा करावी लागणार आहे. जोपर्यंत कायदा दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत या अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या गोष्टीला काही कोमुनिदाद संस्थांचा विरोध आहे.
कायदा दुरुस्ती होणार
कोमुनिदाद जमिनींमध्ये घरे बांधून गेली कित्येक वर्षे वास्तव्यास असलेले अनेक गोमंतकीयही आहेत. अनेकदा कोमुनिदादची एक समिती बांधकामाला परवानगी देते आणि नंतर दुसरी समिती निवडून आल्यावर ती तेच बांधकाम पाडण्यासाठी पाऊल उचलते, त्यामुळे बांधकाम करणाऱ्यांचीही गोची होते. वेर्णा येथे अलीकडेच कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा बांधकाम पाडल्यानंतर खळबळ माजली होती. त्यानंतर, हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून सरकार मात्र कायदा दुरुस्तीबाबत ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.