'दोन वर्षात डांबरीकरण खराब झाल्यास कंत्राटदाराच्या पैशातून दुरुस्ती'

रस्त्यांसाठी थेट इराण, इराकहून डांबर मागवणार

मडगाव: गोव्यात सगळीकडेच रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून खड्डे पडलेले रस्ते ही लोकांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर टीकेची झोड उठत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षामध्ये रस्त्यावरील डांबरीकरण खराब झाल्यास त्या रस्त्यांची दुरुस्ती कंत्राटदाराच्या पैशातून करुन घेण्यात येईल आणि दुरुस्ती न करणाऱ्या कंत्राटदारांना थेट काळ्या यादीत टाकले जाईल असे या खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी स्पष्ट केले आहे. गोव्याच्या बहुतांश भागातील रस्ते खराब झाले आहेत. त्यामुळे गोव्यातील रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी चांगल्या प्रतीचे डांबर मिळावे यासाठी इराण किंवा इराकमधून त्याची थेट आयात करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे असे त्यांनी सांगितले. पाऊसकर म्हणाले, कुठल्याही रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे त्याची देखभाल करणो हे रस्ते बांधलेल्या कंत्राटदाराचे काम असते. त्यानुसार 2018 व 2019 मध्ये डांबरीकरण केलेले रस्ते जर खराब झाले तर पावसानंतर कंत्राटदारांच्या पैशातून त्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाणार. ते करण्यापासून त्यांनी नकार दिल्यास त्यांना थेट काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे.पावसात रस्ते वाहून जाऊ नयेत यासाठी चांगल्या प्रतीच्या डांबराचा वापर करणे आवश्यक आहे. सध्या गोवा मुंबई किंवा मंगळुरुहून डांबरीकरणासाठी डांबर आणला जातो. मात्र यापुढे हे डांबर थेट गोव्यातच उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. गोव्याला दरवर्षी 50 हजार मेट्रिक टन डांबराची गरज भासते. मात्र हे प्रमाण कमी असल्याने कंपन्या थेट निर्यात करण्यास तयार नसतात. तरीही काही कंपन्यांनी ही तयारी दाखवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीतून हे डांबर थेट गोव्यात आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न असतील असे ते म्हणाले. जर हे शक्य झाले नाही तर गोव्याला जवळ असलेल्या कारवार बंदरावर डांबर मागवून ते गोव्यात आणले जाईल असे त्यांनी सांगितले. मात्र यासाठी काही काळ जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.ते म्हणाले, गोव्यातील बाराही तालुक्यातील रस्त्यांना जे खड्डे पडले आहेत ते बुजविण्याची तयारी खात्याने केली आहे. यासाठी रेडीमिक्स काँक्रिटचा वापर केला जाणार आहे. मात्र त्यासाठी सलग दोन दिवस पावसाने विश्रंती घेण्याची गरज आहे. सध्या सतत पाऊस पडत असल्यामुळे या कामात अडथळा येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.