लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : राज्यातील २० वर्षांहून जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सर्व सदनिकांच्या इमारती किंवा निवासी प्रकल्प हे फेरबांधकामावेळी किंवा पुनर्विकासावेळी जास्त एफएआरचा लाभ घेऊ शकतील. तसा निर्णय राज्य सरकारच्या नगर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत काल घेण्यात आला.
नगर नियोजन मंडळाचे चेअरमन मंत्री विश्वजित राणे यांनी काल मंडळाची बैठक घेतली. त्यावेळी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष व उद्योगपती श्रीनिवास धेपे, आमदार दिव्या राणे, मूख्य नगर नियोजक राजेश नाईक, वास्तूरचनाकार मिलिंद रामाणी व मंडळाचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
हाऊसिंग सोसायट्यांना सध्या वाढीव एफएआर सहसा मिळत नाही. राजकीय वजन वगैरे असेल तरच तो लाभ मिळतो. काही भागांमध्ये तर हाऊसिंग सोसायट्यांची खूप गैरसोय होत होती. आता ती समस्या सुटेल.
जीसीसीआयचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपे आणि वास्तुविशारद मिलिंद रमाणी यांना बोर्डाच्या बैठकीला खास आमंत्रित केले होते. या दोन्ही व्यक्तींकडून सल्ला आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या सूचनांवर चर्चा करून लवकरच त्या अंमलात आणल्या जाणार आहेत, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मात्र वीस वर्षांहून जुन्या ज्या हाऊसिंग सोसायट्या आहेत, त्यांना पुनर्विकासावेळी वाढीव फ्लोअर एरिआ रेशो मिळणार आहे. त्यामुळे इमारती उंच बांधता येऊ शकतील. नव्या हाऊसिंग प्रकल्पांना मात्र ही सवलत मिळणार नाही. फक्त वीस वर्षांवरील प्रकल्पांनाच मिळेल व ते देखील रि- डेव्हलपमेन्टवेळी असे मंत्री राणे यांचे म्हणणे आहे.
आपत्कालिन स्थितीचा विचार
मंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या धोरणांवर चर्चा करण्यात आली आणि गोव्यातील जनतेला फायदा होईल, असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अचानक हृदयविकाराच्या आणि इतर आणीबाणीच्या प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन आम्ही ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) साठी बहु-कौटुंबिक निवासस्थानांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्याचे ठरवले आहे. प्रकल्पांना परवानगी देताना ही तरतूद समाविष्ट करण्याच्या आवश्यक सूचना टीसीपीची कार्यालये आणि पीडीएला देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
सर्व जुन्या हाऊसिंग सोसायट्यांना नियमानुसार त्यांच्या युनीटसाठी वाढीव एफएआर मिळेल. हा एफएआर मिळविण्यासाठी सोसायट्यांना इथे-तिथे धावण्याची गरजच पडणार नाही. कुणाचे पाय धरावे लागणार नाहीत. ज्या सोसायट्यांना वीस वर्ष पूर्ण झालीत त्यांना पुनर्विकासावेळी नियमावलीनुसार एफएआरचा लाभ मिळेल. फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या सामान्य लोकांना याचा फायदा होईल. -विश्वजीत राणे, नगरविकास मंत्री